पेट्रोल-डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटी: पेट्रोल पर टैक्स प्रति लीटर 13 से घटकर 3 रुपए, डीजल ड्यूटी फ्री; जानें कटौती से क्या फायदा

बिजनेस डेस्क। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसमें 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर जीरो रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें भी 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है।

कटौती का फायदा किसे मिलेगा
ड्यूटी में कटौती का असर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन और ओवरऑल बिजनेस पर पड़ता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में क्या बदलाव आते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के एक्साइज ड्यूटी में कटौती से फ्यूल प्राइस कंट्रोल हो सकता है। साथ ही ये आम आदमी को कुछ राहत देने का कदम माना जा रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि इस कटौती से आम आदमी को सीधा फायदा मिलने की संभावना कम है। ऑयल मार्केट कंपनियां (OMCs) इस राहत को खुद अपने घाटे को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकती हैं।

हालांकि, वैश्विक स्तर पर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। वहीं, अभी कंपनियां हर लीटर पेट्रोल या डीजल की बिक्री पर औसतन 48.80 रुपए का भारी नुकसान उठा रही हैं। इसकी वजह ग्लोबल क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण होर्मूज स्ट्रेट से ऑयल की सप्लाई बाधित हुई है। इसके चलते ब्रेंट क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है।

नायरा ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम
इस फैसले के एक दिन पहले यानी 26 मार्च को देश की प्राइवेट फ्यूल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। नायरा ने पेट्रोल की कीमत में 5.3 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। नायरा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी है। इसका मार्केट में 8.4% हिस्सा है। इस कंपनी को रूस की कंपनी रोसनेफ्ट और केसानी एंटरप्राइजेज का सहयोग मिला हुआ है।

होर्मूज बाधित होने से दुनिया में सप्लाई रुकी
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से हॉर्मूज रूट पर आवाजाही सिमित हो गई है। इससे भारत ही नहीं बल्कि ज्यादातर देश में तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। दुनिया के लिए ये रास्ता एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग से पहले दुनिया का करीब पांचवां हिस्सा यानी 20 से 25 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 10 बिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता था।

भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद जरूरी है। देश की जरूरत का करीब 40% से 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। इसके अलावा भारत अपनी गैस की जरूरतों के लिए भी इस क्षेत्र पर निर्भर है। कतर और UAE से एक्सपोर्ट होने वाली कुल LNG गैस का करीब 16% से 17% हिस्सा भारत ही खरीदता है।

शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत देखें...

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एक्साइज ड्यूटी क्या होती है
एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। ये खासतौर से देश के अंदर बने सामान के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। इसका मतलब कि जब कोई कंपनी फैक्ट्री में कोई सामान बनाती है, तो सरकार उस पर टैक्स वसूलती है। ये टैक्स असल में निर्माता (मैन्युफैक्चरर) देता है। GST लागू होने के बाद ज्यादातर चीजों पर एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन पेट्रोल, डीजल, शराब और तंबाकू जैसे कुछ खास प्रोडक्ट्स पर अभी भी लगती है।

फ्यूल पर ड्यूटी कम होने का असर
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का मतलब है कि अब सरकार हर लीटर पर कम टैक्स वसूलेगी। इससे फ्यूल की बेस प्राइस यानी मूल कीमत कम हो जाती है। रिटेल कस्टमर (आम लोगों) को इसका फायदा मिलता है। सस्ता डीजल होने से माल ढोने (ट्रांसपोर्ट) का खर्च घटता है। इस वजह से बाजार में कई सामान और सर्विस की कीमतें भी कम होने की संभावना होती है। इस कटौती का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक ही नहीं रहता, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है।