एयरपोर्ट चार्जेस में 25% की कटौती: तीन महीने तक लैंडिंग-पार्किंग फीस कम लगेगी; एयरलाइंस पर लागत का दबाव कम करने के लिए फैसला
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ये फैसला इंडिगो और एयर इंडिया द्वारा एयरपोर्ट फीस कम करने की डिमांड के बाद लिया गया है। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट चार्जेस में 25% की कटौती की घोषणा की है। ये फैसला इसलिए किया गया ताकि एयरलाइंस पर लागत का दबाव कम हो सके। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बुधवार को कहा, सरकार घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में तीन महीने की अवधि के लिए 25% की कटौती करेगी। इसके लिए एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य एयरलाइंस पर ऑपरेशनल दबाव को कम करना है।
नॉन-मेजर एयरपोर्ट्स पर भी 25% की कटौती
सिविल एविएशन मंत्रालय के निर्देश पर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने फैसला लिया है कि सभी एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग जैसी एयरोनॉटिकल फीस 25% कमी की जाएगी। ये फैसला मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण एयरलाइंस पर बढ़ रहे खर्च को कम करने के लिए लिया गया है। इसी तरह एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को भी अपने सभी छोटे-बड़े नॉन-मेजर एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस 25% घटाने के निर्देश दिए गए हैं।
एयरलाइंस की डिमांड के बाद लिया गया फैसला
सिविल एविएशन मंत्रालय ने कहा, ये फैसला इंडिगो और एयर इंडिया द्वारा एयरपोर्ट फीस कम करने की डिमांड के बाद लिया गया है। सरकार एयरलाइंस पर बढ़ रहे खर्च को कम कर रही है। ऑपरेशनल खर्च बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में बढ़ोतरी को भी 25% तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा, सरकार ने एयरफेयर कैप (टिकट की ऊपरी लिमिट) हटा दी है। साथ ही 60% सीट फ्री रखने का नियम पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।
पायलट की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट में टेंपरेरी ढील
इसके अलावा एविएशन रेगुलेटर ने लंबी दूरी की उड़ानों के लिए पायलट की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) में टेंपरेरी ढील दी है। ये कदम ग्लोबल एविएशन में हो रही परेशानियों को देखते हुए उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ATF की बढ़ती कीमतें, एयरस्पेस प्रतिबंध और रुपए के दबाव के कारण एयरलाइंस का खर्च बहुत बढ़ गया है। हालांकि, इन सारी राहतों के बावजूद घरेलू हवाई किराए में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल महीने में 15 दिनों पहले बुक किए गए औसत घरेलू टिकट की कीमत पिछले साल की तुलना में 44% तक बढ़ गई है।
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