LIC IPO के लिए सरकार ने दी 20% FDI को मंजूरी

सरकार ने SEBI को LIC के IPO में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। वहीं, अब चर्चा यह है कि, LIC के IPO को लेकर सरकार ने 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है।
LIC IPO के लिए सरकार ने दी 20% FDI को मंजूरी
LIC IPO के लिए सरकार ने दी 20% FDI को मंजूरीSyed Dabeer Hussain - RE
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LIC IPO : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के मुद्दे पर भी बात की थी। उसके बाद से सरकार LIC का IPO (Initial Public Offering) जल्द लेन की कोशिशों में जुटी हुई है। इसके बाद सरकार ने SEBI को LIC के IPO में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। वहीं, अब चर्चा यह है कि, LIC के IPO को लेकर सरकार ने 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है।

FDI को मंजूरी :

दरअसल, जब भी कंपनियों को पूंजी जुटाने की आवश्यकता होती है। तब-तब कंपनियां अपना IPO लेकर मार्केट में उतरती हैं। जिससे उन कंपनियों को पूंजी जुटाने में निवेशकों का साथ मिल जाता है। जब कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं तब निवेशकों के साथ ही कंपनियों को भी काफी मुनाफा होता है। पिछले साल से ही मार्केट में IPO की झड़ी लगी हुई है। साथ ही LIC के IPO की चर्चा लगातार जारी है। आये दिन इससे जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आ ही जाती हैं, क्योंकि यह देश के इतिहास के सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस फैसले एक के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC के IPO के लिए ऑटोमैटिक रूट के जरिए 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है।

क्यों लिया यह फैसला :

सामने आई जानकारी के अनुसार, सरकार ने यह फैसला LIC के विनिवेश की सुविधा के लिए लिया है। LIC के IPO के लिए 13 फरवरी को बाजार नियामक SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर चुकी है। ड्राफ्ट के अनुसार, सरकार 5% हिस्सेदारी की बिक्री करेगी जिसका अनुमानित आकलन करीब 63 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा बाजार नियामक SEBI के नियमों के अनुसार, IPO में IPO (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) और FDI दोनों की मंजूरी मिल चुकी है। LIC के IPO में विदेशी निवेशक भी पैसे लगाने के इच्छुक हैं, लेकिन मौजूदा FDI नीति के तहत LIC में विदेशी निवेश के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है।

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