Google को नहीं बेचना पड़ेगा क्रोम: 5 साल तक प्रतिद्वंद्वियों से सर्च डेटा शेयर करना होगा, कोर्ट ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी लगाई रोक
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गूगल जनरेटिव एआई पर भी एकाधिकार नहीं कर पाएगा। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। अमेरिका की एक अदालत से गूगल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि टेक कंपनी को अपने सर्च इंडेक्स डेटा और यूजर इंटरैक्शन की जानकारी प्रतिद्वंद्वियों के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि अदालत ने सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि Google को अपना क्रोम ब्राउजर बेचना पड़े।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन डीसी की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अमित मेहता ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा- Google ने सर्च इंजन पर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए Samsung, Apple और अन्य कंपनियों के साथ अरबों डॉलर की डील्स की है। ये डील्स कंपनी को हर जगह डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाए रखने में मदद करते थे। अब गूगल को डेटा शेयरिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स पर पाबंदियों के साथ काम करना होगा।
क्या चाहती थी सरकार
अमेरिकी सरकार चाहती थी कि गूगल अपना क्रोम ब्राउजर बेच दें। लेकिन यह मांग कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बजाय अदालत ने साफ कहा कि गूगल को सर्च डेटा शेयर करना होगा। सर्च रिजल्ट सर्विस भी देनी होगी। ये नियम पांच साल तक लागू रहेंगे।
एपल और अन्य कंपनियों को राहत
मॉर्गन स्टेनली की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल हर साल Apple को करीब 20 अरब डॉलर देता है, ताकि उसका सर्च इंजन आईफोन और सफारी ब्राउजर पर डिफॉल्ट रहे। कोर्ट ने कहा- एपल और अन्य डिवाइस कंपनियां अब भी रेवेन्यू शेयरिंग पेमेंट्स ले सकती हैं। हालांकि Google किसी कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी अब स्मार्टफोन या ब्राउजर में दूसरे सर्च इंजन को जगह मिल सकेगी।
AI चैटबॉट्स पर रोक
फैसले में इस बात पर ध्यान दिया है कि गूगल जनरेटिव एआई चैटबॉट्स के मार्केट में वही रणनीति न अपनाए जो उसने सर्च में अपनाई थी। ऐसे में गूगल AI में एकाधिकार नहीं बना पाएगा। फैसले के बाद कंपनी ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। हालांकि उसे चिंता है कि डेटा शेयरिंग से यूजर्स की प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है।
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