GST रेट रेशनलाइजेशन पैनल का फैसला: 12 और 28% वाले स्लैब हटेंगे, लग्जरी कार पर 40% टैक्स का सुझाव

GST रेट रेशनलाइजेशन के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने 5% और 18% टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 12% और 28% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रखने का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव को GoM ने मंजूरी दी है। ये फैसला आज (21 अगस्त) को GoM की मीटिंग में लिया गया। GoM के अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी।

सम्राट चौधरी ने बताया कि 6 राज्यों के मंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार के दो प्रस्तावों को मान लिया है। इसमें GST के 12% और 28% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% स्लैब रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पैनल ने सुझाव दिया कि लग्जरी कारों पर 40% की टैक्स दर लागू की जाए।

हालांकि अब ये दो स्लैब का प्रस्ताव GST काउंसिल के पास जाएगा। इसके बाद काउंसिल ही अंतिम मंजूरी देगी।

हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पर GST हटाने का प्रस्ताव
GoM ने केंद्र सरकार के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। ज्यादातर मेंबर्स ने इसे लेकर छूट देने पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ये सुनिश्चित करना होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां इस फायदे को पॉलिसीहोल्डर्स तक पहुंचाएं। 

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 6 मेंबर्स हैं
GST रेट रेशनलाइजेशन वाली समिति (GoM) में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा पांच और मेंबर हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालगोपाल शामिल हैं।

तंबाकू और लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स 
अभी GST की चार स्लैब हैं 5%, 12%, 18% और 28%। नई योजना के तहत 12% और 28% की दरें हटा दी जाएंगी। इसके चलते ज्यादातर सामान और सर्विस अब 5% या 18% स्लैब में आएंगे। वहीं तंबाकू, सिगरेट और कुछ लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स लागू रहेगा।

12% स्लैब वाले 99% सामान सस्ते होंगे
पहले जो सामान 12% और 28% टैक्स स्लैब में थे। उन्हें अब इन दो स्लैब्स में शिफ्ट किया जाएगा। खास तौर पर 28% टैक्स वाले 90% सामानों पर टैक्स घटाकर 18% किया जाएगा। इसी तरह 12% स्लैब वाले 99% सामानों पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा। इसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल होंगी।

इन सामानों को 18% स्लैब में शामिल किया जाएगा
टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों को 18% GST स्लैब में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जैसे रेडी-मिक्स कंक्रीट और सीमेंट को भी इस स्लैब में शामिल किया जा सकता है। 

15 अगस्त पर PM ने किया था GST रिफॉर्म का ऐलान
15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने GST में सुधार का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि दिवाली पर केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा देगी। पिछले आठ सालों में GST लागू करके टैक्स को आसान किया गया। अब समय आ गया है कि इस ओर फिर से ध्यान दिया जाए। राज्यों से बातचीत के बाद दीवाली तक "नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म" लाया जाएगा। इसमें टैक्स की दरों में कटौती की जाएगी।

इसके जरिए छोटे-मध्यम व्यवसाय (MSMEs) को फायदा होगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

आम लोग और किसानों को होगा रिफॉर्म का फायदा
कई एनालिस्ट के मुताबिक, GST रिफॉर्म्स से रोजमर्रा की जरूरी चीजें काफी सस्ती हो जाएंगी। जैसे- किराने का सामान (ग्रॉसरी), दवाइयां, टीवी, और वॉशिंग मशीन। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, साइकिल, इंश्योरेंस, और एजुकेशन सर्विसेज भी सस्ती हो जाएंगी। इससे किसानों को फायदा होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी।

GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है
अभी GST को पांच हिस्सों में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इनमें 12% और 18% टैक्स को ज्यादातर सामान और सर्विस के लिए सामान्य दर माना जाता है। लगभग 21% सामान 5% टैक्स के दायरे में आते हैं। 19% सामान 12% टैक्स में और 44% सामान 18% टैक्स की कैटेगरी में हैं।

GST क्या है और कब लागू हुआ
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसे लागू करने का मकसद भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाना था। GST की जगह पहले देश में वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई तरह के टैक्स लगते थे। फिर अलग-अलग टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम लागू किया गया। इससे कारोबारियों को कई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती।