22K vs 18K Gold Loan: क्या सोने की शुद्धता से आपके लोन अमाउंट और EMI पर पड़ता है असर, जानें नियम

बिजनेस डेस्क। आज के समय लोग पैसों की जरुरत पड़ने पर गोल्ड लोन ले लेते हैं। आमतौर पर गोल्ड लोन लोगों को ज्वेलरी गिरवी रखने के बदले दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई 18K, 22K या 24K की ज्वेलरी लाता है, तो गोल्ड लोन के लिए ज्वेलरी की कीमत को तय करते समय कर्ज देने वाला प्योरिटी को अहम फैक्टर मानता है। अब अगर आप 18K, 22K ज्वेलरी गिरवी रखने का प्लान बना रहे हैं, तो प्योरिटी से उसकी कीमत और लोन की रकम पर असर पड़ सकता है।

हालांकि सोने की प्योरिटी कम या ज्यादा होने से EMI नहीं बदलती है। एक्सपर्ट का कहना है कि गिरवी रखे गए सोने की प्योरिटी के आधार पर लोन की रकम अलग-अलग हो सकती है, लेकिन रीपेमेंट स्कीम एक जैसी ही रहती है।

क्या 22K vs 18K प्योरिटी का लोन की रकम पर असर पड़ता है?
Zee बिजनेस से बातचीत के दौरान फिनकर्वे फाइनेंशियल सर्विसेज (Finkurve Financial Services) के डायरेक्टर प्रियंक कोठारी ने बताया कि गोल्ड लोन के लिए कीमत तय करते समय कर्ज देने वाले सोने की प्योरिटी को चेक करते हैं।

एक्सपर्ट ने कहा कि अगर सोना 18K का है, तो उसकी कीमत उसी हिसाब से तय की जाएगी। वहीं 22K सोने की कीमत उसकी प्योरिटी के हिसाब से तय की जाएगी। इससे पता चलता है कि ज्वेलरी की कीमत तय करते समय उसकी प्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है। देखें तो 18K और 22K ज्वेलरी में प्योरिटी का लेवल अलग-अलग होता है। ऐसे में प्योरिटी और वजन के आधार पर ज्वेलरी की कीमत अलग-अलग हो सकती है।  इसलिए लोन की रकम भी अलग-अलग हो सकती है।

18K और 22K ज्वेलरी की कीमत अलग  क्यों होती है?
इसकी खास वजह सोने की प्योरिटी है। 18K और 22K ज्वेलरी में सोने की मात्रा अलग-अलग होती है और इसमें दूसरे मेटल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए कर्ज देने वाले सिर्फ ज्वेलरी के वजन को देखकर कीमत तय नहीं करता हैं।

कर्ज देने वाले कीमत तय करने से पहले सोने की प्योरिटी और उसमें मौजूद असली सोने के वजन को चेक करते हैं। फिर इसके आधार पर लोन मंजूर किया जाता है।

इसका मतलब यह है कि अलग-अलग प्योरिटी वाली ज्वेलरी की कीमत भी अलग-अलग हो सकती है। लोन की फाइनल रकम लोन-टू-वैल्यू (LTV) लिमिट और स्टोन्स जैसे नॉन-गोल्ड कम्पोनेंटस को हटाकर तय की जाती है।

गोल्ड लोन के लिए सोने की कीमत कैसे तय की जाती है?
गोल्ड लोन देने वाले सिर्फ ज्वेलरी के कुल वजन पर ध्यान नहीं देते। वे इसकी कीमत तय करने से पहले सोने की प्योरिटी और उसमें मौजूद असली सोने के वजन को चेक करते हैं।

एक्सपर्ट ने कहा कि आमतौर पर कर्ज देने वाले 24K, 22K और 18K सोने की प्योरिटी चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि 18K से कम प्योरिटी वाले सोने पर गोल्ड लोन नहीं दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ज्वेलरी में कीमती पत्थर या दूसरी चीज़ें लगी हों, तो असली सोने की कीमत तय करते समय उन्हें हटा दिया जाता है।

इसके अलावा कर्ज देने वाले पिछले 30 दिनों के इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) रेट या मौजूदा सोने के रेट को भी देखते हैं। इन दोनों में से जो कम होता है, उस रेट पर कीमत तय की जाती है। इसके बाद LTV लिमिट के मुताबिक लोन की रकम तय की जाती है।

कितना गोल्ड लोन ले सकते हैं?
गोल्ड लोन की रकम लागू LTV लिमिट से भी जुड़ी होती है। एक्सपर्ट ने बताया कि RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक गोल्ड लोन LTV को 75%, 80% और 85% तीन स्लैब में बांटा गया है। आपको कितने गोल्ड लोन की जरुरत है, यह LTV परसेंटेज पर डिपेंड होता है।

इसलिए अगर आपको 2.5 लाख रुपये तक का गोल्ड लोन चाहिए, तो आप 85% लिमिट चुन सकते हैं। 5 लाख रुपये तक के लोन के लिए 80% है, और 5 लाख रुपये से ज्यादा के लोन के लिए लिमिट 75% तय की गई है। इसलिए गिरवी रखी गई ज्वेलरी के बदले जो रकम फाइनल रकम मिलती है, वह सोने की प्योरिटी, उसके नेट वजन और LTVलिमिट  पर  डिपेंड करती है।

क्या प्योरिटी का EMI पर असर पड़ता है?
एक्सपर्ट के मुताबिक, इसका जवाब ‘नहीं' है। उन्होंने कहा, इसका सीधा असर नहीं पड़ता है। हालांकि 18K या 22K के आधार पर गोल्ड लोन की रकम अलग हो सकती है, लेकिन प्योरिटी की वजह से EMI अपने आप नहीं बदल सकती है। एक्सपर्ट ने कहा, EMI और लोन चुकाने का तरीका एक जैसा ही रहता है।  भले ही आपकी ज्वेलरी 18 कैरेट की हो या 22 कैरेट की।

इसका मतलब है कि ज्यादा प्योरिटी वाली ज्वेलरी पर गोल्ड लोन की रकम अलग हो सकती है, लेकिन सिर्फ प्योरिटी की वजह से EMI अलग नहीं हो सकती है। वैसे कर्ज देने वाले और स्कीम के आधार पर गोल्ड लोन चुकाने के अलग-अलग ऑप्शन हो सकते हैं।

एक्सपर्ट ने बताया कि कर्ज लेने के पास रेगुलर EMI पेमेंट और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने जैसे ऑफ्शन हो सकते हैं। इसमें प्रिंसपल अमाउंट का भुगतान बाद में किया जाता है और समय-समय पर इंटरेस्ट का भुगतान या एकसाथ भुगतान (बुलट रीपेमेंट) किया जाता है।

एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कर्ज लेने वाला लगातार भुगतान कर सकता है, तो आम तौर पर रेगुलर EMI के जरिए प्रिंसपल और इंटरेस्ट दोनों का भुगतान करना ही बेहतर ऑप्शन माना जाता है। हालांकि जब कर्ज लेने वाले को फाइनेंशियल प्राबल्म हो तो भुगतान के दूसरे तरीकों के बार में सोचा जा सकता है।

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