ग्लोबल डिफेंस बजट 274 लाख करोड़ के पार: 10 साल में 41% बढ़ा, US टॉपर; भारत 10.30 लाख करोड़ के साथ पांचवें नंबर पर- यहां डीटेल्स
Published:
4 min read
बिजनेस डेस्क दुनिया में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच हर देश सैन्य ताकत मजबूत करने में जुटा है। यही वजह है कि 2025 और 2026 में डिफेंस बजट नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। बड़े देश मिलिट्री पावर बढ़ाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, जबकि छोटे देश सीमित संसाधनों के साथ काम चला रहे हैं।
2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सैन्य खर्च
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर (करीब 274.20 लाख करोड़) तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दिखाता है कि दुनिया में तनाव कितना बढ़ गया है।
पिछले 10 साल में यह खर्च करीब 41% बढ़ा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देश अपनी GDP का करीब 2.5% हिस्सा सिर्फ डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं।
अकेले रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से रक्षा खर्च 14% बढ़कर 81.73 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यूक्रेन का डिफेंस बजट अब GDP का लगभग 40% है।
डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि वॉर और जियो पॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी के जवाब में देशों के लिए सैन्य खर्च बढ़ाना जरूरी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र (UN) और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने चिंता जताई है कि यह सुरक्षा गारंटी देने के बजाय यह हथियार की होड़ को बढ़ावा दे सकता है।
दुनिया सुरक्षित हो रही है या खतरा बढ़ रहा है
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स के सीनियर लेक्चरर चार्ल्स मिलर (Charles Miller) का मानना है कि आज जो रक्षा खर्च बढ़ रहा है। उसका कुछ हिस्सा जरूरी भी है, लेकिन यह स्थिति चिंता की बात है। दुनिया का जो पुराना इंटरनेशनल सिस्टम था, वह कमजोर हो रहा है। इस वजह से युद्ध का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है।
मिलर खास तौर पर यूरोप को लेकर ज्यादा चिंतित है। उनका कहना है कि वहां की सेनाएं अभी इतनी मजबूत नहीं हैं वे रूस को आगे बढ़ने से रोक सकें।
गन्स बनाम बटर ट्रेंड
IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में एक बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसे 'गन्स बनाम बटर' (Guns Versus Butter) कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर देश सेना पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो उन्हें कहीं न कहीं जनता की सुविधाओं पर खर्च कम करना पड़ेगा।
इतिहास भी यही दिखाता है कि जब-जब मिलिट्री बजट से बढ़ा है। तब देशों की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ा है। इससे सरकारी कर्ज बढ़ा है और सामाजिक योजनाओं में कटौती करनी पड़ी है।
दुनिया एक नई हथियारों की रेस में फंस रही
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी बढ़ते सैन्य खर्च को लेकर चिंता जताई है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने कहा कि 2024 में दुनिया का सैन्य खर्च विकास सहायता (Development Aid) से 13 गुना ज्यादा था। यह आंकड़ा पूरे अफ्रीका की GDP के बराबर है।
UN की एक रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी दुनिया को एक नई हथियारों की रेस की तरफ धकेल रही है। इससे देशों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। उनकी प्रायोरिटी बदल रही हैं।
ज्यादा हथियार, ज्यादा खतरा
SIPRI के रिसर्चर शियाओ लियांग (Xiao Liang) का कहना है कि सिर्फ हथियार बढ़ाने से दुनिया सुरक्षित नहीं हो जाती। अब दुनिया में और ज्यादा हथियार होंगे, जिससे गलत फैसलों का खतरा भी बढ़ेगा।
मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन लैंगमोर (John Langmore) भी इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि आज एक सोच बनाई जा रही है कि सुरक्षित रहने के लिए ज्यादा सैन्य खर्च जरूरी है, लेकिन असल में इससे देशों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ता है।
जब एक देश अपना रक्षा बजट बढ़ाता है, तो दूसरे देश भी पीछे नहीं रहना चाहते। इससे एक तरह की होड़ शुरू हो जाती है, जो अंत में सभी के लिए खतरा बन सकती है।
यह भी पढ़ें-
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
