अब 10 मिनट में ऑर्डर डिलिवरी का प्रेशर नहीं: सरकार का कंपनियों को टाइमलाइन हटाने का आदेश; ब्लिंकिट ने टैगलाइन हटाई

बिजनेस डेस्क। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 10 मिनट में डिलीवरी करने के दावे को हटा दिया गया है। इसका मतलब कि अब ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी पार्टनर्स पर 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करने का प्रेशर नहीं होगा। 

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इसे लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियों से बात की है। ये फैसला डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए किया गया है। केंद्र का मानना है कि शॉर्ट डिलीवरी टाइमलाइन पार्टनर्स को खतरे में डाल सकती है। वहीं कंपनियों ने सरकार को भरोसा दिया है कि डिलीवरी की समय सीमा हटा दी जाएगी। केंद्र के फैसले के बाद ब्लिंकिट ने 10 मिनट की डिलीवरी ब्रांडिंग हटा दी है। 

ब्लिंकिट क्या बदलाव करेगा
ब्लिंकिट ने कहा कि उसने सभी जगह से 10 मिनट डिलीवरी का जिक्र हटा दिया है। इसमें कंपनी के एडवरटाइजमेंट, प्रमोशनल कैंपेन, और सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन शामिल हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटफॉर्म की डिलीवरी सर्विस धीमी हो जाएगी।

कंपनियों का कहना है कि फास्ट डिलीवरी स्टोर के नजदीक होने और उनके सिस्टम के अच्छे डिजाइन की वजह से संभव होती है। (AI इमेज)

गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए फैसला
पिछले कुछ हफ्तों से गिग वर्कर्स के काम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। वे ट्रैफिक, खराब मौसम में भी 10-मिनट की टाइमलाइन के कारण बहुत रिस्क उठाते हैं। हाल ही में संसद में AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इनकी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था गिग वर्कर्स को सम्मान, सुरक्षा, उचित वेतन और सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।

वहीं अब सरकार के निर्देश पर ये बदलाव किया गया है, ताकि डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स की सुरक्षा बेहतर हो। उन्हें ज्यादा दबाव न झेलना पड़े और काम की परिस्थितियां सुधरें। मनसुख मांडविया ने ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों के साथ बैठक की थी। इसमें फास्ट डिलीवरी की समय सीमा हटाने की सलाह दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही बाकी कंपनियां भी 10 मिनट डिलीवरी सर्विस वाला टैग हटा देंगी।

गिग-प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नियम
21 नवंबर 2025 को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लागू कर दिया गया। पहली बार इसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत इन्हें लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाया जाएगा। 

इसके अलावा श्रम मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। यहां असंगठित मजदूरों (जिनमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं) का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाता है, ताकि वे सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से ले सकें। 

क्रिसमस और 31 दिसंबर को की थी हड़ताल
जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो और अमेजन समेत प्रमुख प्लेटफॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर को हड़ताल की थी। इसकी वजह फास्ट डिलीवरी डिमांड और कम कमाई थी। वर्कर्स का कहना था कि फास्ट डिलीवरी का फायदा वर्कर्स को न तो बेहतर सैलरी, न नौकरी की सुरक्षा और न ही सुरक्षित कामकाजी माहौल के रूप में मिल रही है।

इसके पहले 25 दिसंबर यानी क्रिसमस पर भी हड़ताल की गई थी। इसमें करीब 40,000 डिलीवरी वर्कर्स शामिल हुए थे। इससे कई शहरों में डिलीवरी सर्विस लगभग 60 परसेंट तक ठप हो गई थी।

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