गिग वर्कर्स को मिलेगी सोशल सिक्योरिटी: सरकार ने तैयार किया ड्राफ्ट, एक कंपनी में कम से कम 90 दिन काम करना होगा

बिजनेस डेस्क। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो के ड्राइवर या डिलीवरी पर्सन को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिलाने से जुड़े नियम शामिल हैं। नए नियमों के मुताबिक, गीग वर्कर्स को छुट्टियां, पेंशन या बीमा जैसे फायदे के लिए  एग्रीगेटर (प्लेटफॉर्म कंपनी) के साथ कम से कम 90 दिन काम करना जरूरी होगा। वहीं अगर कोई वर्कर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है, तो उसे करीब 120 दिन काम करने की जरूरत पड़ेगी। 

लेबर मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नियम को लेकर पब्लिक से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नोटिफिकेशन गिग वर्कर्स के न्यू ईयर ईव पर हड़ताल की घोषणा के एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर को जारी किया गया था।

सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर ड्राफ्ट नियम में क्या

ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, अगर वर्कर किसी दिन काम पर लगा है और उसने दिन भर में एक ही ऑर्डर डिलिवर किया हो या कम पैसे कमाए हो तो उस दिन को काउंट किया जाएगा। 

उदाहरण के तौर पर- वर्कर एक दिन स्विगी पर लॉगिन करता है और सिर्फ एक ऑर्डर डिलीवर करता है। इससे उसे 50 रुपए मिले और उसने एक दिन में केवल इतने ही पैसे कमाए तो वो दिन काउंट होगा।

• अगर वह उसी दिन जोमैटो पर भी लॉगिन करके एक ऑर्डर की डिलीवरी करता है और 30 रुपए कमाता है, तो ये भी अलग से एक दिन काउंट होगा। इसका मतलब है कि एक ही कैलेंडर दिन में दो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने से वो दो दिन प्रॉपर गिने जाएंगे।
  
  
• अगर वह किसी दिन सिर्फ ऐप खोलकर ऑनलाइन रहे, कोई ऑर्डर नहीं ले और कोई कमाई नहीं हो तो वो दिन काउंट नहीं होगा।
  
  
• अगर कोई गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर एक ही कैलेंडर डे में तीन एग्रीगेटरों के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इसे तीनों प्लेटफॉर्म पर काउंट किया जाएगा। लेकिन उसे सभी प्लेटफॉर्म पर काम और कमाई करनी होगी।