हाइलाइट्स –
MNCs पर लगाम कसने की तैयारी
G20 के वित्त मंत्रियों ने जताई सहमति
वेनिस में चली आभासी बैठक में अहम निर्णय
राज एक्सप्रेस। G20 के वित्त मंत्रियों ने 10 जुलाई को टैक्स हेवन को समाप्त करने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) पर कम से कम 15 प्रतिशत के वैश्विक कॉरपोरेट टैक्स को मंजूरी दी।
समाचार एजेंसी के हवाले से जारी एक खबर के मुताबिक वेनिस (इटली) से जुड़ीं दो दिवसीय आभासी बैठक में, अहम निर्णय हुए। समूह ने सीमा पार व्यवसायों के कराधान के लिए नए नियमों को पेश किया है। जिसमें एक व्यापक समझौते की योजना का भी समर्थन शामिल है।
15% न्यूनतम दर 132 देशों और क्षेत्रों के समर्थन से आती है, जो "सबसे कम कॉरपोरेट करों की पेशकश करने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना" चाहते हैं। एनएचके वर्ल्ड के हवाले से जारी खबर के अनुसार अक्टूबर 2021 में जी20 की अगली बैठक में विवरण और बातचीत को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
आयरलैंड की राह जुदा
इस बीच, आयरलैंड उन देशों में शामिल है जो समझौते में शामिल नहीं है। यह राष्ट्र कम कॉरपोरेट कर दरों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी धरती पर लुभाने की कोशिश कर रहा है।
ये देश प्रमुख
G20 में मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य शामिल हैं - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस और ईयू इसके सदस्य हैं। स्पेन एक स्थायी अतिथि है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि बैठक का दूसरा दिन वसूली, स्थायी वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कराधान की नीतियों पर केंद्रित था।
डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित रिपोर्ट्स और जारी आंकड़ों पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।
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