नए श्रम कानून में प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी: मिनिमम वेजेस और टाइम पर सैलरी मिलेगी; जानें इस स्ट्रक्चर के तहत मिलने वाले पांच बेनिफिट्स

बिजनेस डेस्क। देश में नए लेबर कोड अब ऑफिशियली लागू हो गए हैं। पहले 29 अलग-अलग पुराने कानून थे, अब उन्हें सिर्फ 4 नए कोड में समेट दिया गया है। इसके चलते कई पुराने श्रम कानून एक स्ट्रक्चर में रहेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य वर्किंग कंडीशंस को आसान बनाना है। आइये नए लेबर कोड स्ट्रक्चर से होने वाले पांच सबसे बड़े बेनिफिट्स जानते हैं।

पहले जानते हैं नए लेबर कोड्स कौन से हैं
सरकार ने जिन चार लेबर कोड्स को लागू किया है। इनका मकसद मजदूरों को बेहतर सुरक्षा देना और कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाना है।

• कोड ऑन वेजेस 2019
• इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड
• कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी
• ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 (OSHWC Code) पूरी खबर पढ़ें...

GIG वर्कर्स को अब कानूनी मान्यता और सोशल सिक्योरिटी
पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को श्रम कानून के तहत फॉर्मली मान्यता दी गई है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा कदम है जो लंबे समय से बिना किसी ऑफिशियल सेफ्टी के काम कर रहे हैं। इनमें स्विगी, जोमैटो, के डिलीवरी पार्टनर, उबर, ओला, रैपिडो के ड्राइवर और फ्रीलांसर जो ऑनलाइन ऐप के जरिए काम करते हैं शामिल हैं।

Zippee के फाउंडर और CEO माधव कस्तूरिया ने कहा कि नए श्रम कानूनों से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे उन्हें इंश्योरेंस, PF से जुड़े बेनिफिट और पेंशन सपोर्ट मिलेगा। यह मान्यता लाखों डिलीवरी पार्टनर्स और ऐप-बेस्ड कर्मचारियों को बेहतर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी। 

मिनिमम वेजेस और सभी सेक्टर्स में समय पर सैलरी
नए स्ट्रक्चर के तहत अपॉइंटमेंट लेटर, मिनिमम वेजेस और समय पर सैलरी अब सभी सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए अनिवार्य है। कस्तूरिया ने बताया कि मिनिमम वेजेस और समय पर सैलरी अब सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलेगी।

इससे अलग-अलग शिफ्टों में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की इनकम में अस्थिरता कम रहेगी। डेली और शेड्यूल पर निर्भर कर्मचारियों के लिए अनुमानित इनकम घरेलू बजट में जरूरी अंतर ला सकती है।

बेहतर हेल्थ कवर और एनुअल फ्री हेल्थ चेक-अप
नए नियम में ESI कवरेज और फ्री एनुअल मेडिकल चेक-अप की फैसिलिटी देकर हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाई है। इसका मतलब है कि अब डिलीवरी बॉय और ड्राइवर को हेल्थ कार्ड और फ्री चेक-अप मिलेगा।

कस्तूरिया के मुताबिक फ्री एनुअल मेडिकल चेक-अप और ESI कवरेज उन गिग कर्मचारियों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय तक सड़कों पर काम करते हैं। रूटीन हेल्थ मॉनिटरिंग से लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क और वित्तीय तनाव कम हो सकता है।

महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा अपॉर्चुनिटी
महिलाएं अब कई सेक्टर में काम कर सकेंगी, जिसमें नाईट शिफ्ट भी शामिल है। बशर्ते एंप्लॉयर को महिला को पूरी सुरक्षा देनी होगी। साथ ही इसके लिए उनकी सहमति भी जरूरी होगी। यह बदलाव क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी का मौका देगा। वर्कप्लेस के इन नए प्रोटेक्शन के तहत चलने से ज्यादा महिलाओं के वर्कफोर्स में शामिल होने की भी उम्मीद है।

एग्रीगेटर्स के जरिए बनाया जाने वाला वेलफेयर फंड
गिग वर्कर्स के लिए एक नया वेलफेयर मॉडल भी पेश किया जा रहा है। इलमें प्लेटफॉर्म कंपनियां अपने टर्नओवर का 1 से 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। कस्तूरिया ने बताया कि एग्रीगेटर कंपनियां अपनी साल भर की कमाई का 1-2% हिस्सा गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड में देंगी। इससे गिग वर्कर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेलफेयर फंड की शुरुआत होगी।

इस फंड से लाखों प्लेटफॉर्म-बेस्ड कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन और अन्य लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है। नया लेबर कोड देश में वर्कर राइट्स और वर्कप्लेस प्रोटेक्शंस के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है।