रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट कैसा था: वित्त मंत्री जॉन मथाई ने किन स्लैब में छूट दी थी; तब रुपए नहीं, 'आने' में लगता था टैक्स

बिजनेस डेस्क.  भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे आरके षणमुगम शेट्टी। वो इस पद पर 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक रहे। हालांकि, देश के गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनने के बाद पहला बजट पेश करने का श्रेय जॉन मथाई को जाता है। वो 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक इस पद पर रहे।
रिपब्लिक बनने के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। इसे जॉन मथाई ने पेश किया। यह बजट कुल करीब 338 करोड़ रुपए का था। पढ़ने में यह राशि बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन उस दौर के हिसाब से यह एक बड़ी रकम थी।

मथाई ने इस बजट में प्लानिंग कमिशन की आधिकारिक घोषणा की थी। ये देश में सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की नींव रखने वाला कदम था। इस बजट में डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई। यहां हम इसी बजट की कुछ खास बातें पेश कर रहे हैं…

6000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री 
जॉन मथाई ने बजट स्पीच में इनकम टैक्स को लेकर तीन प्रस्ताव रखे..

पहला: हिंदू अविभाजित परिवार (अनडिवाइडेड फैमिली) के लिए टैक्स-फ्री लिमिट को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया जाए।

दूसरा: 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की इनकम पर लगने वाले टैक्स रेट को 3.5 आने से घटाकर 3 आने कर दिया जाना चाहिए।

तीसरा: मैक्सिमम टैक्स रेट 5 आने से 4 आने कर दिया जाए। उस वक्त एक आना रुपए का 16वां हिस्सा होता था।

ये तीनों प्रस्ताव लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए किए गए, ताकि छोटे-मध्यम परिवारों को फायदा हो और ज्यादा कमाई वालों को भी कुछ राहत मिले।

सुपर टैक्स में दो बदलाव
सुपर टैक्स (जो अतिरिक्त टैक्स था) के बारे में दो प्रस्ताव थे। मुख्य प्रस्ताव ये था कि अर्न्ड इनकम जैसे नौकरी या बिजनेस से कमाई और अनअर्न्ड इनकम जैसे ब्याज और किराए से होनी वाली आय के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। दोनों पर एक समान रेट से टैक्स लगे। इससे टैक्स सिस्टम को सरल और एकसमान बनाने में मदद मिली।

मथाई का दूसरा प्रस्ताव था कि मैक्सिमम सुपर-टैक्स रेट को घटाकर साढ़े आठ आने की एक समान दर पर लागू कर दिया जाए। ये प्रस्ताव 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर लागू करने का था। पहले अर्न्ड इनकम पर नौ आना और अनअर्न्ड इनकम पर दस आना टैक्स लगता था। मथाई ने सुपर-टैक्स रेट को टॉपमोस्ट स्लैब से घटाकर आठ आना, साढ़े सात आना, सात आना, छह आना, चार आना और तीन आना करने का प्रस्ताव रखा।

बिजनेस प्रॉफिट टैक्स खत्म 
मथाई ने इस बजट में बिजनेस प्रॉफिट टैक्स को खत्म करने की घोषणा की। ये टैक्स 1947 के एक्सेस प्रॉफिट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए टेंपरेरी लाया गया था। इसे कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से पेश किया गया। मथाई का कहना था कि ये टैक्स इक्विटी कैपिटल पर बोझ डालता है। इसका मतलब कि इस टैक्स से उन लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था, जो रिस्क लेकर बिजनेस चलाते थे। इसलिए इसे हटाकर कंपनियों और निवेशकों को बड़ी राहत दी गई।

कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया गया
1950 के बजट में वित्त मंत्री ने कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को 2 आने से बढ़ाकर 2.5 आने कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इससे कुल टैक्स का बोझ कम ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम इनकम स्लैब में टैक्स कटौती की जा रही है। नतीजा ये होगा कि कंपनियों पर कुल टैक्स (कॉर्पोरेट टैक्स + इनकम टैक्स) 7 आने से घटकर 6.5 आने रह जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर कंपनियों को फायदा ही होगा।