Budget 2022 : हर साल की तरह इस साल भी बजट (Budget 2022) पेश हो चुका है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। इस साल कई अहम फैसले लिए गए, कई फैसले जनता के हित में थे तो, कई हित से बाहर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट आज 11 बजे पेश करना शुरू किया था। बता दें, कोरोना महामारी के चलते पिछले साल 2021 का बजट पेपरलेस एक टैब के माध्यम से पेश किया गया था, लेकिन इस साल बजट पेश करने वित्त मंत्री सीतारमण संसद पहुंची। चलिए एक नजर डालते हैं क्या-क्या है नए साल के इस बजट 2022-23 में।
बजट के दौरान मौजूद रहे यह लोग :
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने संसद भवन पहुंची। इस दौरान यहां उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी पहुंचे। यह सभी बजट पेश होने के दौरान कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे। वित्तमंत्री ने कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के बाद लोकसभा में बजट पेश किया। कोरोना को देखते हुए पिछली बार की तरह ही इस बार भी वित्तमंत्री ने पेपरलेस बजट ही पेश किया। कोरोना महामारी की एंट्री के बाद पेश होने वाला यह भारत का दूसरा केंद्रीय बजट है।
बजट पेश करने से पहले बोलीं वित्तमंत्री :
लोकसभा के बीच अपना टैब ओपन करते हुए बजट पेश करने की शुरुआत करने से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कही निम्न बातें -
भारत की विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद है।
हम कोरोना की ओमिक्रॉन लहर के बीच है।
वैक्सीनेशन की स्पीड से देश को काफी राहत है।
मुझे उम्मीद है कि, सबके प्रयासों से मजबूत विकास का हमारा प्रयास जारी रहेगा।
सार्वजनिक निवेश में तेज वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है।
ये बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ SC-ST को भी फायदा देगा।
इस बजट को PM गति शक्ति मास्टर प्लान गाइड करेगा।
ये केंद्रीय बजट अमृतकाल यानी अगले सालों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का आधार तैयार करेगा
ये बजट इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट देगा।
इस बजट जरिए भारत आजादी के 75 साल से 100 साल तक का सफर तय करेगा।
बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट 11 बजे से लेकर 12 बजकर 33 मिनट तक पेश किया।
इस तरह हुआ बजट पेश :
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अगले तीन सालों में नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने, कार्गो टर्मिनल्स और मेट्रो सिस्टम बनाने की बात कही। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला। वित्तमंत्री ने कहा कि 2021-22 में रवि सीजन और खरीफ सीजन में धान और गेहूं की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन रही है, जिसे 163 लाख किसानों से खरीदा गया और 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी आधारित डायरेक्ट पेमेंट सरकार की ओर से किया गया है।
बजट 2022 की बड़ी सौगातें :
अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे।
अगले तीन सालों में मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाएं जाएंगे।
2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी।
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होगा।
MSME जैसेकि उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। ये पोर्ट्ल ऑर्गेनिक डाटा बेस के तौर पर काम करेंगे और क्रेडिट फैसिलिटेशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।
130 लाख MSME की मदद की तैयारी, अतिरिक्त कर्ज़ दिया जाएगा
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44605 करोड़ खर्च किया जाएगा। जिससे 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा।
पांच रिवर लिंक्स के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है।
हॉस्पिटालिटी पैंडेमिक से पहले के स्तर तक नहीं पहुंची है, ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है।
5 साल में 6 हज़ार करोड़ का RAMP शुरू होगा।
देश में टैक्स ई पोर्टल शुरू होगा।
देशवासियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी।
स्टार्ट अप में ड्रोन शक्ति पर मेहनत की जाएगी।
चुनिंदा आईटीआई में इसके कोर्स शुरू होंगे।
गरीब वर्ग के बच्चों की 2 साल की पढ़ाई का नुकसान हुआ है इसलिए 1 क्लास, 1 टीवी चैनल का दायरा बढ़ाया जाएगा।
12 से 200 टीवी चैनल किए जाएंगे, भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में कंटेट को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
आने वाले सालों में पूरे देश में केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस रहेगा। इसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ तक बढ़ाया गया है और कुल कवर अब 5 लाख करोड़ का होगा।
सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ई पासपोर्ट में चिप लगी होगी।
2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
को-ऑपरेटिव सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है।
वित्तमंत्री ने बताया :
केंद्रीय वित्तमंत्री ने बजट के दौरान कहा कि, "हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। साथ ही PM ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।" उन्होंने बताया है कि, 'जनवरी 2022 में GST कलेक्शन 1 लाख 40 हजार 986 करोड़ का रहा है, जोकि GST की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है।'
बजट 2022 से जुड़े मुख्य बिंदु :
नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। जो स्टार्टअप FPO को सपोर्ट करेंगे और किसानों की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पीएम डेवलपमेंट इनीशिएटिव नाम एक नई स्कीम की शुरुआत की जाएगी।
उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा।
देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। ये बैंक व्यावसायिक बैंक स्थापित करेंगे, जिससे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा।
देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगला चरण ईज ऑफ लिविंग जल्द ही शुरू किया जाएगा।
मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।
रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। ये स्टार्टअप FPO को सपोर्ट करेंगे और किसानों की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
देश में टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 शुरू किए गए हैं।
2 लाख आंगबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा।
अभी तक 60000 करोड़ के व्यय से हर घर जल पहुंचाया गया है। (80 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है।)
महिला और बाल विकास के लिए :
केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि, 'हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेग।'
यह ये भी हुए ऐलान :
देश में 8500 पुराने 1486 केंद्रीय कानून को खत्म कर दिया गया है। ग्रीन क्लियरेंस विन्डो का दायरा बढ़ेगा।
टियर 2-3 शहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी, अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।
राज्यों को शहरी क्षमता निर्माण के लिए मदद दी जाएगी।
शहरी प्लानिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
AICTE सिलेबस बनाएगा।
7 मोबिलिटी ज़ोन बनाए जाएंगे, 0 फॉसिल फ्यूल होगा।
चार्जिंग स्टेशन बड़े पैमाने पर, सार्वजनिक परिवहन में ईवी को बढ़ावा दिया जाएगा।
बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बनेगी।
निजी क्षेत्र को बैट्री बनाने के लिए sustainable मॉडल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन में EV को बढ़ावा दिया जाएगा।
पूरे देश में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल होगा।
नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अब एक्ज़िट करने के लिए 2 साल की जगह 6 महीने का वक्त मिलेगा।
एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम बनाया जाएगा।
AVgc प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स बनेगी।
टेलीकॉम सेक्टर : 5G मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी।
गांवों में सस्ता ब्रॉडबैंड और मोबाइल के लिए 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होगा।
भारतनेट प्रोजेक्ट में PPP के तहत काम, 2025 तक पूरा किया जाएगा।
एसईज़ेड एक्ट को बदला जाएगा।
डिफेंस में आत्मनिर्भरता, 68% बजट भारतीय कंपनियों पर खर्च किया जाएगा। डिफेंस R&D निजी क्षेत्र के लिए खुलेगा।
जियो स्टेशनरी नेटवर्क, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष में संभावनाएं बहुत हैं। देश में सोलर पीवी मॉड्यूल बनाए जाएंगे।
38 एमएमटी कार्बन उत्सर्जन बचाने की योजना तैयार की जाएगी।
भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
1 लाख करोड़ का आवंटन :
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि, "अर्थव्यवस्था संभालने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ का आवंटन करने की योजना तैयार की गई है। ये आवंटन 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा। इसका इस्तेमाल PM गति शक्ति योजना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए होगा। उन्होंने 2 साल के अन्य करदाताओं को असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की बात कही। बता दें, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ देने में मदद मिलेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ सुविधाएं मिल सकेंगी।"
कुछ अन्य शेष बिंदु :
PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया जाएगा।
इन आवासों का निर्माण शहरी और ग्रामीण इलाके में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया जाएगा।
निजी क्षेत्र को पब्लिक इंवेस्टमेंट की जरूरत है, जिसमें कैपेक्स 10.68 लाख करोड़ हो जाएगा, जोकि जीडीपी का 2.9 फीसदी होगा। GDP में 39.45 लाख करोड़ खर्च होंगे।
फिस्कल डेफिसिट 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जोकि फिलहाल 6.9 फीसदी है।
सस्ता होगा यह सामान : मोबाइल चार्जर और खेती का सामान सस्ता होगा। हीरे के गहने सस्ते होंगे। जूते-चप्पल सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली मशीने सस्ती होंगी।
इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी।
रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है।
नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी।
स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है।
खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को धन्यवाद दिया।
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