तंबाकू-पान मसाला पर 1 फरवरी से ज्यादा टैक्स लगेगा: सिगरेट-गुटखा भी महंगे होंगे, नई एक्साइज ड्यूटी लागू होगी, ये पुराने कंपनसेशन सेस को रिप्लेस करेगी

बिजनेस डेस्क। देश में 1 फरवरी से टोबैको प्रोडक्ट्स (तंबाकू उत्पादों) और पान मसाला पर हाई टैक्स लागू हो जाएगा। PTI के मुताबिक, सरकार ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें तंबाकू और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने का ऐलान किया गया है। ये नया टैक्स मौजूदा GST कंपनसेशन सेस को रिप्लेस कर देगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, तंबाकू और पान मसाला पर ये नया टैक्स मौजूदा दरों के अलावा अलग से लगेगा। अभी GST कंपनसेशन सेस अलग-अलग दरों से लगता है, लेकिन अब इसे बदलकर नया टैक्स लगाया जाएगा। इससे इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार का मकसद इन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर राजस्व (रेवेन्यू) बढ़ाना है।

गॉडफ्रे फिलिप्स 17%, ITC 8 परसेंट गिरा
इस बदलाव के चलते सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट है। ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जैसी कंपनियों के शेयरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ITC के शेयर में करीब 8 परसेंट का दबाव है, जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स 17% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

पान मसाला पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस 
GST के अलावा अब पान मसाला पर एक नया हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस अलग से लगेगा। टोबैको प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। ये दोनों टैक्स वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे।

इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को तंबाकू, जर्दा और गुटखा पैकिंग मशीन नियम 2026 भी जारी किए हैं। इन नए नियमों में तंबाकू, जर्दा और गुटखा बनाने वाली फैक्टरियों की पैकिंग मशीनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी जांच करने और उनसे ड्यूटी वसूलने की पूरी प्रोसेस बताई गई है। इससे सरकार को इन प्रोडक्ट्स पर सही टैक्स वसूली करने में आसानी होगी और राजस्व बढ़ेगा।

नए बदलाव से मैन्यूफैक्चर्स पर असर पड़ेगा
1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाला मौजूदा GST कंपनसेशन सेस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये सेस GST लागू होने के बाद राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया था। अब सरकार इसे बदलकर नया सेस और एक्साइज ड्यूटी लगा रही है।

इससे तंबाकू और पान मसाला की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन इन हानिकारक प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स का बोझ पहले की तरह बना रहेगा। सरकार का मकसद लोगों की सेहत को बचाना और इनके इस्तेमाल को कम करना है। ये नए बदलाव लागू होने के बाद मैन्यूफैक्चर्स पर असर पड़ेगा। वहीं इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं।