डीजल, ATF पर 7-7 रुपए प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी: पेट्रोल पर घटकर 2.5 रुपए प्रति लीटर हुई; कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर
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बिजनेस डेस्क। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 8.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 7.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। वहीं पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 4 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। नई दरें 16 जुलाई यानी आज से लागू हो गई हैं।
क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ने से विदेशों में होने वाले शिपमेंट कम हो सकते हैं। जबकि भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट सितंबर के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की राह पर है। दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर शुरू हो गया है। तनाव की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेज उछाल आया है। आज गुरुवार (16 जुलाई) को ब्रेंट क्रूड 85 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड लगातार चौथे सेशन में बढ़त के बाद 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।
विंडफॉल टैक्स क्या है, कब लगता है
विंडफॉल टैक्स एक एडिशनल टैक्स है। सरकार ये तब लगाती है जब कंपनियों को अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है। ये मुनाफा उनकी अपनी मेहनत, बेहतर कारोबार या नई तकनीक से नहीं बल्कि कमोडिटी (जैसे- ऑयल) की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण होता है। भारत में ये टैक्स मुख्य रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है।
जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और रिफाइनिंग से अच्छा मुनाफा होने लगता है, तब सरकार इन एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्स लगाती है। सरकार इन टैक्स रेट की हर दो हफ्ते में समीक्षा (रिव्यू) करती है और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों के हिसाब से उन्हें बढ़ा या घटा देती है।
भारत के लिए तेल की कीमत के क्या मायने
भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। यानी विदेशों पर निर्भर है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारत पर बहुत असर पड़ता है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो भारत का इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। रुपया कमजोर होता है, महंगाई बढ़ती है और सरकार का घाटा भी बढ़ सकता है।
इसके अलावा पेट्रोल-डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मकसद है कि देश में पेट्रोल-डीजल कमी न आए। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव के बाद भी देश में फ्यूल प्राइस बैलेंस्ड रहे।

