सरकार 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी: दो हजार करोड़ का बजट तय, PM E-ड्राइव के तहत 100% सब्सिडी मिलेगी
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बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देशभर में करीब 72,300 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी है। इसके लिए PM E-ड्राइव स्कीम के तहत दो हजार करोड़ का बजट तय किया गया है।
इन चार्जिंग स्टेशनों की इंस्टॉलेशन और सब्सिडी को लेकर सरकार ने नियम जारी किए हैं। इसमें अलग-अलग जगहों पर अलग तरह की सब्सिडी देने की बात कहीं गई है।
गवर्नमेंट ऑफिस और इंस्टीट्यूट को 100% सब्सिडी
अगर चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट ऑफिस, अस्पताल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लगाए जाते हैं। तो वो पब्लिक के लिए फ्री एक्सेस वाले होंगे और सरकार 100% सब्सिडी देगी। इसमें अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और EV चार्जिंग इक्विपमेंट शामिल होंगे।
रेलवे स्टेशन और हाईवे लोकेशन पर सब्सिडी
जहां पब्लिक का ज्यादा आना-जाना होता है। जैसे- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, नगर निगम पार्किंग और टोल प्लाजा पर सरकार 80% अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और 70% EV इक्विपमेंट की कॉस्ट कवर करेगी। वहीं, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सरकार 80% सब्सिडी देगी।
बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन
बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन कहीं भी लगाए। यहां भी सरकार 80% सब्सिडी देगी। वहीं, केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए नोडल एजेंसी बनाएंगी। ये एजेंसियां EV चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को भेजेंगी। नोडल बॉडीज तय करेंगी कि किस जगह पर चार्जिंग स्टेशन पहले लगना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा।
कैसे मिलेगी सब्सिडी
सरकार सब्सिडी दो हिस्सों में देगी। पहला हिस्सा चार्जिंग स्टेशन की इंस्टॉलेशन पूरा होने का बाद और दूसरा हिस्सा परफॉर्मेंस सही रहने पर मिलेगा। इस स्कीम का सबसे ज्यादा ध्यान 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी और मेट्रो कनेक्टेड टाउन, भीड़-भाड़ वाले नेशनल और स्टेट हाईवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब पर होगा।
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