26 जनवरी को भारत-EU ट्रेड डील: यूरोपियन कमिशन चीफ ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील’ नाम दिया; क्यों खास है यह एग्रीमेंट

इंटरनेशनल डेस्क। भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच 26 जनवरी को ट्रेड डील हो सकती है। गणतंत्र दिवस पर इस डील पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके ठीक पहले EU प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ नाम दिया है।

स्विटजरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना बैठक के इतर EU चीफ ने कहा- दावोस के ठीक बाद अगले हफ्ते मैं भारत की यात्रा पर रहूंगी। हम वहां एतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट के करीब हैं। कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील’ कह रहे हैं। यह ठीक भी है क्योंकि इस एग्रीमेंट से 200 करोड़ लोगों का मार्केट खड़ा होगा। इसका वैल्यूएशन वैश्विक GDP का एक चौथाई है। यह समझौता यूरोप को एक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार और फायदा पहुंचाने में मदद करेगा।

26 जनवरी को चीफ गेस्ट होंगी उर्सुला
भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बार यूरोपियन कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुईस संटोस डा कोस्टा चीफ गेस्ट होंगे। यह दोनों 27 जनवरी को होने वाली इंडिया-EU समिट की भी अध्यक्षता करेंगे।

दावोस में उर्सुला ने कहा- यूरोप इस सदी के ग्रोथ सेंटर और आर्थिक महाशक्ति के साथ व्यापार करना चाहता है। इसमें लैटिन अमेरिका से लेकर इंडो-पैसेफिक में आने वाले देश शामिल हैं। यूरोप हमेशा दुनिया के हर कोने के लिए खड़ा है और दुनिया का हर हिस्सा यूरोप के साथ जुड़ना चाहता है।

दो दशक से चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन
इंडिया-EU ट्रेड एग्रीमेंट पर पिछले दो दशकों से बातचीत चल रही है। मनमोहन सरकार के दौरान साल 2007 में इस पर चर्चा शुरू हुई थी। 2013 में यह बातचीत बंद हो गई। पूरे 9 साल गैप के बाद जुलाई 2022 में इस पर फिर से नेगोशिएशन शुरू हुआ। अब जाकर यह ट्रेड डील फाइनल होने के करीब है।

इस एग्रीमेंट के लिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनकी टीम लगातार EU अधिकारियों से जुड़े रहे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस ट्रेड एग्रीमेंट को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ नाम दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस समझौते में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान रखा गया है।

भारत और यूरोप दोनों के लिए खास है यह डील
इस ट्रेड एग्रीमेंट को तब और ज्यादा स्पीड मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप और भारत दोनों को टैरिफ की धमकियां देना शुरू की। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की व्यापार नीतियों के चलते दुनियाभर के देश अमेरिका से इतर अन्य ट्रेड पार्टनर खोजने लगे। यही कारण है कि बीते एक साल में इंडिया-EU के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से बात बनी।

भारत के लिए EU के साथ यह डील बेहद खास है। यह ऐसे समय पर हो रही है जब भारत को इसकी जरुरत है। दरअसल, भारत-अमेरिका ट्रेड डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारतीय इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लागू कर रखा है। भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इससे प्रभावित हो रही है। ऐसे में EU से ट्रेड डील भारत के इस सेक्टर को राहत देने वाली साबित हो सकती है।

दुनिया में अस्थिरता के बीच यह ट्रेड डील न केवल भारत के लिए बल्कि यूरोपिय देशों के लिए भी अहम है। हाल ही में ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच तनातनी है, जो आने वाले समय में और बढ़ सकती है। ऐसे में भारत के साथ यह ट्रेड एग्रीमेंट EU के सभी 27 देशों को कुछ हद तक आर्थिक सपोर्ट दे सकता है।

इस एग्रीमेंट से भारत को टेक्सटाइल, फूटवियर, जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर में एक बड़ा मार्केट मिलेगा। इसी तरह यूरोप के देशों को इससे ऑटोमोबिल और बिवरेज इंडस्ट्री में नया बाजार मिलेगा।