EPS-95 मिनिमम पेंशन: क्या 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपए होगी मंथली पेंशन, सरकार ने लोकसभा में दिया ये जवाब

बिजनेस डेस्क। EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमिटी लंबे समय से मिनिमम मंथली पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 करने की डिमांड कर रही है। साथ में DA (महंगाई भत्ता) देने की डिमांड पिछले कुछ समय से चल रही है। पेंशनर्स की इस मांग के बीच अब ये इश्यू पार्लियामेंट (लोकसभा) तक पहुंच गया है। लाखों सीनियर एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मंथली पेंशन में इतना बड़ा इंक्रीज करेगी या नहीं। 

मिनिमम पेंशन पर गवर्नमेंट ने दिया जवाब
20 जुलाई को लोकसभा में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेट मिनिस्टर शोभा करंदलाजे ने एक लिखित जवाब के जरिए इस पूरे मामले पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए करने की योजना बना रही है, तो उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियंस, जन प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से EPS-95 की मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाने के लिए कई मेमोरेंडम मिले हैं।

मिनिस्टर ने फिलहाल पेंशन को 7,500 रुपए करने या किसी भी इमीडिएट हाइक पर कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया है। उनके रिप्लाई से साफ है कि अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। 

EPS फंड का स्ट्रक्चर और बजटरी सपोर्ट 
गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि EPS-1995 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका मतलब है कि पेंशन का बेनिफिट सीधे मेंबर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। 

फंड दो तरीकों से होता है

एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन: कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है।

सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन: सेंट्रल गवर्नमेंट 15,000 रुपए की मंथली सैलरी लिमिट पर 1.16% का बजटरी सपोर्ट देती है। 

मिनिस्टर ने बताया कि इस स्कीम के तहत सभी बेनिफिट्स इसी जमा फंड से दिए जाते हैं। EPS-1995 के पैराग्राफ 32 के तहत हर साल फंड का इवैल्यूएशन किया जाता है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अब EPS-1995 की जगह EPS-2026 लागू हो चुका है। इसके अलावा, सरकार फिलहाल जो 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दे रही है, इसके लिए अलग से बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट के रेगुलर 1.16% कंट्रीब्यूशन से अलग है।

कब तक आएगा अंतिम फैसला
पेंशनर्स का सबसे बड़े सवाल, डिसीजन कब होगा? पर मिनिस्टर ने कोई फिक्स टाइमलाइन बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि गवर्नमेंट EPFO मेंबर्स की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कमिटेड है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले पेंशन फंड की लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर लाइबिलिटीज को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में फिलहाल पेंशनर्स को किसी बड़े पेंशन हाइक के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है।