2014 से नहीं बदली EPF सैलरी लिमिट: सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 महीने की डेडलाइन, जानिए कर्मचारियों को कितना फायदा होगा
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EPF की सैलरी लिमिट साल 2014 में 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई थी। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ा एक बड़ा और लंबे समय से अटका मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और EPFO से कहा है कि EPF में शामिल होने के लिए जो 15,000 रुपए की मंथली सैलरी लिमिट तय है। उसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाए।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जेके महेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस मुद्दे पर चार महीने क अंदर फैसला लिया जाए। अदालत का कहना है कि मौजूदा वेतन सीमा 2014 से नहीं बदली है, जबकि शहरी इलाकों में लोगों की सैलरी काफी बढ़ चुकी है।
EPF सैलरी लिमिट क्या है और क्यों जरूरी है
EPF की सैलरी लिमिट तय करती है कि किसी कर्मचारी की सैलरी का कितना हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जाएगा। अभी नियम यह है कि कर्मचारी और कंपनी दोनों बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ता (DA) का 12-12% कॉन्ट्रिब्यूट करते हैं। कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है और बाकि 3.67% EPF अकाउंट में डिपॉजिट होता है।
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सैलरी लिमिट बढ़ने से रिटायरमेंट सेविंग पर क्या असर पड़ेगा
EPF की सैलरी लिमिट बढ़ती है, तो इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास और सैलरीड कर्मचारियों को होगा। ज्यादा सैलरी पर पीएफ कटेगा और लंबे समय में बड़ा रिटायरमेंट फंड जमा होगा।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रतीक वैघ ने सीएनबीसी टीवी18 को बताया कि EPF वेतन सीमा बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, लेकिन इसका असर हर सेक्टर में एक जैसा नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की स्टेबल जॉब और लगातार PF जमा होने का फायदा मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को नौकरी बदलने, करियर ब्रेक या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाने पर परेशानी हो सकती है।
सैलरी और इन-हैंड सैलरी पर असर
EPF की लिमिट बढ़ने का एक दूसरा पहलू भी है। जिन कर्मचारियों का पहला PF जमा नहीं या कम होता था। उनके लिए अब हर महीने कटने वाला पैसा बढ़ सकता है। यानी टेक-होम सैलरी कम हो सकती है। खासकर वे कर्मचारी जो हाल में EPF के दायरे में आए हैं। उनके लिए यह बदलाव तुरंत महसूस किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में यह कटौती उनके लिए फायदेमंद होगी।
EPF कॉर्पस कितना बड़ा है
भारत में EPF का कॉर्पस लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 तक 24.76 लाख करोड़ डिपॉजिट हो चुके हैं, जो 10 साल पहले के मुकाबले लगभग 5 गुना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि EPF पर पूरी तरह डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और मेडिकल खर्च भी महंगे हो रहे हैं।
ऐसे में 12% की सेविंग फ्यूचर में पर्याप्त न भी हो। वहीं, EPF में रिटायरमेंट से पहले 75% तक पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी है। ऐसे में रिटायरमेंट के लिए बचा हुआ फंड कम हो सकता है।
पिछले 70 सालों में EPF की सैलरी लिमिट में क्या बदलाव आए हैं
EPF स्कीम (1952) के बाद से सैलरी लिमिट में कई बार संशोधन किया गया है, लेकिन कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- 1952-1957- 300 रुपए
- 1957-1962- 500 रुपए
- 1962-1976- 1,000 रुपए
- 1976-1985- 1,600 रुपए
- 1985-1990- 2,500 रुपए
- 1990-1994- 3,500 रुपए
- 1994-2001- 5,000 रुपए
- 2001-2014- 6,500 रुपए
- 2014 से अब तक- 15,000 रुपए
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