इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स मंहगी हो सकती हैं: लग्जरी-प्रीमियम कारों पर 18% टैक्स लगाने का प्रस्ताव; 3-4 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग में होगा फैसला

बिजनेस डेस्क- GST काउंसिल देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के टैक्स नियमों में बदलाव कर सकता है। GST के लिए बनी कमेटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक प्रीमियम फोर-व्हीलर्स पर GST बढ़ाया जाए।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने लग्जरी, प्रीमियम इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स पर 5% से बढ़ाकर 18% टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। ये टैक्स स्लैब 20 लाख से लेकर 40 लाख तक की कारों पर लागू होगा। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों पर कम GST यानी रियायती दर बरकरार रहेगी।

डिमांड पर असर पड़ सकता है
इस सुझाव पर अंतिम फैसला GST काउंसिल करेगी, जो 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। अगर GST काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेता है, तो भारत में महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत काफी बढ़ सकती है। हालांकि इससे खरीदारों की डिमांड पर असर पड़ सकता है।

12% और 28% स्लैब को हटाया जाएगा
21 अगस्त को GST रेट रेशनलाइजेशन के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5% और 18% टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार ने 12% और 28% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रखने का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव को GoM ने मंजूरी दी थी। 

GoM के अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बताया था कि 6 राज्यों के मंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार के दो प्रस्तावों को मान लिया है। इसमें GST के 12% और 28% स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% स्लैब रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पैनल ने सुझाव दिया था कि लग्जरी कारों पर 40% की टैक्स दर लागू की जाए।

हालांकि अब ये दो स्लैब का प्रस्ताव GST काउंसिल के पास जाएगा। इसके बाद काउंसिल ही अंतिम मंजूरी देगी।

हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पर GST हटाने का प्रस्ताव
GoM ने केंद्र सरकार के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की थी। ज्यादातर मेंबर्स ने इसे लेकर छूट देने पर समर्थन किया। उन्होंने कहा था, ये सुनिश्चित करना होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां इस फायदे को पॉलिसीहोल्डर्स तक पहुंचाएं। 

तंबाकू और लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स 
अभी GST की चार स्लैब हैं 5%, 12%, 18% और 28%। नई योजना के तहत 12% और 28% की दरें हटा दी जाएंगी। इसके चलते ज्यादातर सामान और सर्विस अब 5% या 18% स्लैब में आएंगे। वहीं तंबाकू, सिगरेट और कुछ लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स लागू रहेगा।

12% स्लैब वाले 99% सामान सस्ते होंगे
पहले जो सामान 12% और 28% टैक्स स्लैब में थे। उन्हें अब इन दो स्लैब्स में शिफ्ट किया जाएगा। खास तौर पर 28% टैक्स वाले 90% सामानों पर टैक्स घटाकर 18% किया जाएगा। इसी तरह 12% स्लैब वाले 99% सामानों पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा। इसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल होंगी।

इन सामानों को 18% स्लैब में शामिल किया जाएगा
टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों को 18% GST स्लैब में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जैसे रेडी-मिक्स कंक्रीट और सीमेंट को भी इस स्लैब में शामिल किया जा सकता है।