अनिल अंबानी के देश से बाहर जाने पर रोक: ED ने लुकआउट नोटिस जारी किया, 5 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग केस में होनी है पूछताछ
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ED ने लोन फ्रॉड मामले में पिछले हफ्ते अनिल अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी।
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और MD अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसके चलते वे बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED को लगता है कि वे देश छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया।
इसके एक दिन पहले ED ने अंबानी को समन जारी किया था। उन्हें 5 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। साथ ही जांच एजेंसी अंबानी से दिल्ली में ED मुख्यालय में 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में पूछताछ करेगी। वहीं ED एक नए मामले की भी जांच कर रही है, जिसमें कंपनी पर 68.2 करोड़ रुपए की कथित फर्जी बैंक गारंटी का आरोप है।
50 से ज्यादा कंपनियों-ठिकानों पर छापेमारी की थी
ED ने पिछले हफ्ते अनिल अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वो करीब 25 लोगों से जुड़ी थीं। यह ग्रुप ऑफ कंपनीज ‘रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप’ (RAAGA) के बैनर तले बिजनेस ऑपरेट करता है। RAAGA पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके बारे में CBI ने कुछ दिन पहले FIR दर्ज की थी। अब ED और CBI मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं।
अनिल अंबानी की दो कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि छापेमारी का उनके बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों या अन्य स्टेकहोल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है।
ED की शुरुआती जांच में पता चला कि सोच-समझकर ये योजना बनाई गई थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पब्लिक फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, यस बैंक के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों पर रिश्वत लेने का भी शक है, जिसकी जांच चल रही है।
इसी 1 जुलाई को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि SBI ने RCom को फ्रॉड घोषित किया है। SBI ने 23 जून यानी कल अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को फ्रॉड घोषित किया था।