अनिल अंबानी की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जब्त: 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टीज में घर भी शामिल; पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप
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अनिल अंबानी की प्रॉपर्टीज की जब्ती के आदेश 31 अक्टूबर को जारी किए गए थे। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जब्त कर ली हैं। इन प्रॉपर्टीज में नवी मुंबई, स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) की 4,462 करोड़ रुपए कीमत की 132 एकड़ से ज्यादा जमीन, मुंबई के पाली हिल इलाके में उनका का घर, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद और चेन्नई में फैली कई अन्य रेजिडेंशियल, कमर्शियल और लैंड असेट्स शामिल हैं। जब्ती के आदेश 31 अक्टूबर को जारी किए गए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। वहीं ED को जांच में पता चला है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल किया गया है।
ED ने कहा- ग्रुप ने पब्लिक फंड की हेराफेरी की
जांच एजेंसी के मुताबिक, ये जब्ती RHFL और RCFL द्वारा की गई पब्लिक फंड की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है। ED का कहना है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने कई माध्यमों से RHFL में 2,965 करोड़ रुपए और RCFL में 2,045 करोड़ रुपए का निवेश किया।
दिसंबर 2019 तक ये निवेश नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। वहीं अब RHFL पर 1353 करोड़ रुपए और RCFL पर 1,984 करोड़ रुपए बकाया हैं।
यस बैंक से 3,000 करोड़ के लोन का मामला
ED ने पहले बताया था कि 2017 से 2019 के बीच कंपनी ने यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। ED का दावा है कि ये पैसा गलत तरीके से कहीं और भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक, लोन मिलने से ठीक पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी कुछ कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए गए थे।
ED की शुरुआती जांच में पता चला था कि ये योजना सोच-समझकर बनाई गई थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पब्लिक फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, यस बैंक के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों पर रिश्वत लेने का भी आरोप था। वहीं ED ने 12-13 बैंकों से रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, RCOM और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को दिए गए लोन्स का ब्योरा मांगा था।
बैंक ऑफ इंडिया ने RCOM और अनिल पर 2016 में फंड को गलत तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। बैंक के मुताबिक अगस्त 2016 में RCOM को 700 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये फंड कंपनी की जरूरतों और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए था। लेकिन इस रकम का आधा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में इंवेस्ट किया गया। ये लोन की शर्तों का उल्लंघन है।
BOI ने नोटिस में कहा था कि RCom, अनिल और कंपनी की पूर्व निदेशक मंजरी अशोक कक्कड़ के लोन अकाउंट को करीब 724.78 करोड़ रुपए के बकाया लोन के कारण फ्रॉड घोषित किया गया है। जून 2017 में ये अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग असेट (NPA) बन गया। साथ ही बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद कर्ज लेने वालों और गारंटरों ने पैसा नहीं चुकाया।
23 अगस्त को CBI ने छापेमारी की थी
