Budget 2023 : आज हुए बजट के ऐलानों में किसको मिली खुशी और किसको निराशा

Budget 2023 : पिछले कई सालों से लगातार चली आ रही रीत को फॉलो करते हुए इस साल यानी 2023 का बजट (Budget 2023) पेश किया जा चुका है। जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस साल का बजट कुछ खास होने की उम्मीद पहले से ही थी। क्योंकि, इस बार का बजट मोदी सरकार का आखिरी बजट है। यानी, यह बजट 2024 के आम चुनावों से पहले पेश किया गया है। यह एक बड़ा कारण है कि, इस बजट को लेकर पहले से काफी उम्मीदें थी कि, यह बजट देशवासियों के लिए कई खुशखबरियां लेकर आ सकता है। क्योंकि, सरकार को अगले साल सत्ता में आने के लिए इस साल देशवासियों को अपने ऐलानो से लुभाना था। चलिए, अब देखते हैं आज पेश किए गए बजट में किसको मिली खुशी और किसको निराशा।

Budget 2023 हुआ पेश :

देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करने 11 बजे संसद भवन लाल रंग के टैब के साथ संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी में पहुंची। हालांकि, उन्होंने शुरुआत में बजट भाषण दिया और यह लगभग 2 घंटे तक पेश किया गया। इस दौरान यहां उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। बजट पेश होने के तक यह सभी कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहे। वित्तमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद लोकसभा में बजट पेश किया। बता दें, इस साल का बजट देश में कोरोना काल के बाद पेश होने वाला तीसरा केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) है।

बजट सत्र के चरण :

बताते चलें, संसद में शुरू हुआ बजट सत्र इस बार दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। यह बजट सत्र 66 दिन चलेगा और इसमें कुल 27 बैठक होना तय किया गया है। इसके अलावा काल यानी 2 फरवरी से प्रश्न काल शुरू हो जाएगा। बता दें, यह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां और देश का 75वां बजट हैं। जिसे लगातार तीसरी बार डिजिटल ही पेश किया जा रहा है। वित्तमंत्री ने इस बजट की शुरुआत अपने टैब से की। चलिए, फिलहाल जाने आज बजट 2023-24 के अंतर्गत हुए ऐलानों के बारे में।

बजट के सात आधार :

वित्तमत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के सात आधार का जिक्र करते हुए उन्हें सप्तर्षि बताया -

• समावेशी विकास

• वंचितों को वरीयता

• बुनियादी ढांचे और निवेश

• क्षमता विस्तार

• हरित विकास

• युवा शक्ति

• वित्तीय क्षेत्र

बजट 2023-24 के अंतर्गत हुए ऐलान :

• बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए।

• गरीबों को दी जा रही मुफ्त अनाज योजना (गरीब खाद्यान्न योजना) की अवधि एक साल बढ़ी।

• एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर की भर्ती होगी।

• पीएम आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया।

• 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

• टैक्स फाइलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पैन कार्ड (PAN) को अब राष्ट्रीय पहचान पत्र का दर्जा मिला।

• युवाओं के कृषि स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड (कृषि कोष) की स्थापना की जाएगी।

• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।

• नगरपालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा।

• केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाया।

• 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी और 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• अलग-अलग सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान पत्र के समाधान और अद्यतन के लिए एक-स्टॉप समाधान डिजीलॉकर सेवा की स्थापना की जाएगी।

• 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के मकसद से एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा।

• महिलाओं के लिए नई बचत योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ देने की घोषणा।

• कपास निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी की अनुमति

• मत्स्य पालन के लिए 6000 रूपये आवंटित

• वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा अब 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख की गई।

• वरिष्ठ नागरिक FD योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रूपये किया गया।

• इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।

• डेयरी को सहयोग से 20 लाख करोड़ तक कृषि ऋण का लक्ष्य

• देसी मोबाइल सस्ते होंगे।

• ई-न्यायालय चरण 3 का शुभारंभ और इसके लिए 3 के लिए ₹7000 करोड़

• डिजी लॉकर को हर जगह उपलब्ध कराया जाएगा

• चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लैंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा।

• लीथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनरी के आयात पर ड्यूटी कम की गई।

• टीवी पैनल के ओपन सेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 2.5% की गई, यानी अब LED TV सस्ते हो जाएंगे।

• 36 स्किल इंटरनेशनल सेटअप किए जाएंगे

• प्रयोगशाला में विकसित होने वाले हीरों पर जोर दिया जाएगा।

• राज्य को पूरे 50 साल का कर्ज इंफ्रा कैपेक्स पर खर्च किया जाएगा। अनिवार्य रूप से व्यय किया जाना है। पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना।

• नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में नई पाठ्येतर पुस्तकें जोड़ी जाएंगी।

• देश के शीर्ष संस्थानों में निजी मदद से तीन लैब स्थापित की जाएंगी।

• जन विश्वास बिल लाया जाएगा।

• 5G विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं निर्मित होंगी।

• नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी।

• क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9000 रूपये का आवंटन।

• 3000 कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।

• समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण किया जाएगा।

• शहर व कस्बों में सेप्टिक टैंक बदले जाएं।

• NHB द्वारा प्रबंधित अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रा फंड शुरू किया जाएगा।

• एनर्जी ट्रांजिशन में 35000 करोड़ रूपये आवंटित।

• अक्षय ऊर्जा के लिए 20700 करोड़ रूपये आवंटित।

• समुद्री उत्पाद- झींगा फ़ीड शुल्क घटाया गया।

• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के लिए 19700 करोड़ रूपये आवंटित।

• GST भुगतान की गई कम्प्रेस्ड बायोगैस शुल्क मुक्त होगी।

नए टैक्स स्लैब की घोषणा -

• 0- 3 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं

• 3-6 लाख की इनकम पर 5% टैक्स

• 6-9 लाख की इनकम पर 10% टैक्स

• 9-12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स

• 12-15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स

• 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स

बजट के तहत किए गए ऐलानों में एक सबसे बड़ी राहत टेक्स पायर्स को दी गई है जो कि, यह है कि, अब आयकर छूट को बढ़ाकर 7 लाख की आय तक कर दिया गया है, यानी अब 7 लाख तक की आय होने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

वित्तमंत्री का बजट भाषण :

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, 'साल 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है।'

'विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।'

'पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।'

क्या है Budget ?

केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्ल्यामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस "वार्षिक वित्तीय विवरण"(Annual Financial Statement) को केंद्र सरकार का 'Budget' कहा जाता है। Budget संविधान के अनुछेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रेल से 31 मार्च तक माना जाता है) के लिए, लागू किया जाता है। राज्य सरकारों के Budget संबंध में व्यवस्था अनुछेद 202 में दी गई है। बता दें, केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से Budget को लागू करने के लिए 1 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है।