ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भारत के जवान हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं। जिसके लिए देश का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) हमेशा तैयार रहता है। वहीं, अब देश की सीमा पर रक्षा के लिए आयुध उपकरण उपलब्ध कराने के मकसद से DRDO ने आयुध उपकरण बनाने केलिए पुणे की एक यूनिट ग्वालियर और श्योपुर जिले में स्थापित करने का ऐलान किया है।
DRDO का ऐलान :
दरअसल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में ऐलान किया है कि, 'वह सीमा की रक्षा के लिए आयुध उपकरण और आम जन के स्वास्थ्य की रक्षा संबंधी उपकरण बनाने के लिए पुणे की एक यूनिट ग्वालियर और श्योपुर जिले में स्थापित करेगी।' साथ ही यह भी जानकारी दी है कि, 'यह यूनिट या लैब स्थापित करने के लिए जमीन आवंटन की प्रोसेस पिछले साल से ही शुरू हो चुकी है।' प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्वालियर जिले के मोहना में जगह आवंटन के बदले में प्रदेश सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन पुणे से 98.88 लाख भूभाटक लेगी। आवंटन के बाद यहां बाउंड्री बनाने वाली यूनिट में महत्वपूर्ण आयुधों के लिए हिस्से तैयार किए जाएंगे। जबकि, श्योपुर में आवंटित हुई जगह में महत्वपूर्ण आयुधों की टेस्टिंग होगी।
ग्वालियर कलेक्टर ने दी जानकारी :
खबरों की मानें तो, आयुध उपकरण बनाने के लिए देश की किसी प्रतिष्ठित कंपनी को यहां अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके बाद यहां रक्षा उपकरणों का निर्माण शुरू होगा। इस मामले में जानकारी देते हुए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि, 'DRDO को मोहलना क्षेत्र में करीब100 एकड़ जगह आवंटित की गई है। इसको हैंडओवर भी कर दिया गया है। इन्होंने पजेशन भी ले लिया है। वही कलेक्टर श्योपुर शिवम वर्मा ने कहा कि डीआरडीओ के लिए जिले बड़ौदा ब्लॉक में 1206 हैक्टेयर जगह फाइनल हुई है। इस जगह डीआरडीओ द्वारा अपने हिसाब से निर्माण आदि किए जाएंगे। रक्षा से संबंधित उपकरण आदि बनाए जाने की संभावना है।'
SDM ने बताया :
ग्वालियर जिले की मोहना नगर पंचायत की सीमा से लगे क्षेत्र में DRDO के लिए तीन जगह चिन्हित की गई थीं। SDM डॉ. संजीव खेमरिया ने बताया कि, 'उम्मेदगढ़ रोड पर नौ सर्वे नंबरों की 131.8520 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर बाउंड्री बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। श्योपुर जिले के बड़ौदा ब्लॉक में जगह चिन्हित हुई है। 1206 हैक्टेयर जगह पर काम शुरू होगा। राजस्व विभाग ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह जगह जल्द ही डीआरडीओ को हस्तांतरित की जाएगी। हर आवंटित हुई जमीन पर प्रयोग और टैस्टिंग की जाएगी।'
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