ट्रम्प ने अब फार्मा इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाया: 1 अक्टूबर से ब्रांडेड दवाओं पर ज्यादा टैक्स लगेगा; US में अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट के फार्मा प्रोडक्ट्स को छूट

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। ट्रम्प ने कहा है कि 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नियम से सिर्फ उन्हीं कंपनियों को छूट मिलेगी जो अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हैं। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर किसी कंपनी का प्लांट US में अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी दवाओं पर यह टैक्स नहीं लगेगा। इस ऐलान से ग्लोबल फार्मा मार्केट पर असर होगा।

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा- 1 अक्टूबर 2025 से हम ऐसी किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट फार्मास्युटिकल दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिसे बनाने वाली कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना रही हो। अगर कोई प्लांट (बिल्डिंग) अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका काम शुरू हो गया है, तो उस कंपनी के फार्मा प्रोडक्ट्स पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। 

टेक्सटाइल-ज्वेलरी जैसे सामानों पर पहले से 50% टैरिफ
ट्रम्प ने भारत से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले ज्यादातर सामानों पर पहले से ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण 27 अगस्त को 25% एडिशनल टैरिफ लागू कर दिया था। इस टैरिफ का असर टेक्सटाइल, कपड़े, जेम्स-ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे प्रोडक्ट्स पर हुआ था। 

भारत US में दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर 
ये फैसला भारत की फार्मा सेक्टर के लिए काफी बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का फार्मा सेक्टर US के साथ व्यापार पर काफी निर्भर है। इसका मतलब है कि भारत की दवा कंपनियां अपनी बिक्री और मुनाफे के लिए काफी हद तक अमेरिकी बाजार पर टिकी हैं। अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है।

• फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक, 2024 में भारत ने US में 31% यानी 8.7 बिलियन डॉलर (करीब 77,231 करोड़ रुपए) की दवाएं एक्सपोर्ट की गई। 
  
  
• 2025 के फर्स्ट हाफ में ही भारत से 3.7 बिलियन डॉलर (करीब 32,505 करोड़ रुपए) की दवाएं US भेजी गई।
  
  
• भारत की बड़ी दवा कंपनियां जैसे डॉ. रेड्डीज, अरबिंदो फार्मा, जायडस लाइफसाइंसेज, सन फार्मा और ग्लैेंड फार्मा अपनी कुल कमाई का 30-50% हिस्सा अमेरिकी बाजार से कमाती हैं।

अमेरिका में लोग भारत की जेनेरिक दवाओं पर निर्भर 
ट्रम्प का नए टैरिफ ब्रांडेड दवाओं पर लगाया गया है। ये ज्यादातर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि भारत से जाने वाली कॉम्प्लेक्स जेनेरिक दवाएं और स्पेशलिटी मेडिसिन भी इस टैरिफ के दायरे में आएंगी या नहीं। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं का 45% और बायोसिमिलर दवाओं का 15% भारत से जाता है। वहां के लोग भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं पर बहुत निर्भर हैं। अगर इन पर टैरिफ बढ़ा, तो वहां दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। दवाओं की कमी भी हो सकती है।

ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाएं क्या होती हैं

• इन दवाओं को रिसर्च के बाद बनाया जाता है। इनके पास कानूनी पेटेंट होता है, इससे कोई दूसरा इन्हें कॉपी नहीं कर सकता।
• ब्रांडेड दवाएं वो होती हैं, जिन्हें बनाने वाली कंपनी अपने खास ब्रांड नाम के तहत बेचती है।
• पेटेंट इसलिए होता है ताकि कंपनी को उसकी रिसर्च और खर्च का फायदा मिले, और वो मुनाफा कमा सके।
• जब पेटेंट की मियाद खत्म होती है, तो दूसरी कंपनियां उस दवा की सस्ती कॉपी बना सकती हैं। 
• इन्हें कंपनी अपने मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू के दम पर बेचती है। ये भरोसेमंद दवाएं होती हैं।

किचन कैबिनेट्स पर 50%,  हेवी ट्रक्स पर 25% टैक्स
ट्रम्प ने कहा- 1 अक्टूबर से किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटी और इनसे जुड़े सामानों के इंपोर्ट पर भी 50% ड्यूटी लगा देंगे। इसके अलावा अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर (कुशन वाले सोफा-कुर्सी) पर 30% टैक्स लगेगा। इसकी वजह है कि दूसरे देशों से ये सामान अमेरिका में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये बहुत अनफेयर है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रक्षा करनी होगी।

साथ ही, हेवी ट्रक्स के इंपोर्ट पर भी 25% टैरिफ थोप दिया है। उन्होंने कहा, हमारी बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनियां जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर और मैक ट्रक्स को दूसरे देशों से आने से बचाया जाएगा।

क्या है अमेरिका की पॉलिसी
ट्रम्प का यह कदम सिर्फ टैक्सेशन नहीं बल्कि अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की रणनीति है। वह चाहते हैं कि बड़ी दवा कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, रोजगार पैदा करें और वहां की इकोनॉमी को सीधा फायदा मिले।

भारत जैसे देशों के लिए यह संदेश साफ है कि अगर कंपनियों ने US में प्रोडक्शन शुरू नहीं किया तो बाजार से बाहर होना तय है। इससे आने वाले समय में फार्मा सेक्टर को नए इन्वेस्टमेंट मॉडल पर सोचना ही पड़ेगा।