Red Bull के 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल पर FSSAI का फैसला रद्द: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दें; अब फिर सुनवाई होगी
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Red Bull के ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द इस्तेमाल को लेकर आखिरी फैसला अभी नहीं आया है। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड बुल (Red Bull) को अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिग एनर्जी ड्रिंक के तौर पर करने के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैडर्ड आथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें Red Bull को अपने कैफीन वाले ड्रिंक के लिए एनर्जी ड्रिंक शब्द इस्तेमाल न करने का ऑर्डर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि FSSAI ने 30 जून को ऑर्डर जारी करने से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने या सफाई देने का पूरा मौका नहीं दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह का ऑर्डर देने से पहले कंपनी को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए था। कोर्ट ने FSSAI को इस मामले पर दोबारा विचार करने का ऑर्डर दिया। इसके लिए रेगुलेटर को कंपनी को कारण बताओ नोटिस देना होगा और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना होगा।
FSSAI के ऑर्डर को दिल्ली HC में दी गई थी चुनौती
यह मामला FSSAI के 30 जून के फैसले से जुड़ा है। इस ऑर्डर में Red Bull को अपने प्रोडक्ट के लिए एनर्जी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा गया था। इसके बाद कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी। Red Bull ने कोर्ट में कहा कि कंपनी भारत में साल 2002 से अपने प्रोडक्ट्स को ‘एनर्जी ड्रिंक’ के तौर पर बेच रही है।
कंपनी ने कोर्ट में FSSAI की मार्च 2024 की एडवाइजरी का हवाला दिया। कंपनी का कहना है कि इस एडवाइजरी में कैफीन वाले ड्रिंक की कैटेगरी से जुड़े लाइसेंस्ड प्रोडक्ट के लिए एनर्जी ड्रिंक शब्द इस्तेमाल करने की परमीशन दी गई थी।
FSSAI से कोर्ट ने किया सवाल
कोर्ट ने FSSAI से पूछा कि क्या 30 जून को ऑर्डर जारी करने से पहले Red Bull को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस पर FSSAI के वकील ने कोर्ट में कहा कि प्रोडक्ट में कोई समस्या नहीं है, बल्कि एनर्जी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल एक समस्या है।
FSSAI ने Red Bull की तरफ से दी गई जानकारी और कंपनी के साथ हुई मीटिंग का भी जिक्र किया। इस मीटिंग में Red Bull ने 60 दिनों के भीतर जरूरी बदलाव करने पर सहमति जताई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि कंपनी और रेगुलेटर के बीच हुई बातचीत को पहले से जवाब देने का मौका नहीं माना जा सकता है। यानी 30 जून के ऑर्डर से पहले Red Bull को सुनवाई का जो मौका मिलना चाहिए था, वह बाद की मीटिंग से पूरी नहीं हुआ। कोर्ट के मुताबिक, कंपनी को ऑर्डर जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसी आधार पर FSSAI के ऑर्डर को रद्द कर दिया।
Red Bull ने सिर्फ 30 जून के ऑर्डर को ही चुनौती नहीं दी थी। कंपनी ने देश के फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भेजे गए 17 जुलाई के कम्युनिकेशन के खिलाफ भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। Red Bull की इंडियन यूनिट ने कोर्ट में यह भी कहा था कि इस तरह के कदम से उसके मौजूदा और फ्यूचर के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने आखिरी फैसला नहीं दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने Red Bull के एनर्जी ड्रिंक शब्द इस्तेमाल करने के मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं दिया है। FSSAI ने 30 जून को ऑर्डर जारी करने से पहले कंपनी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। इसलिए कोर्ट ने FSSAI से कहा कि वह कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और Red Bull को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद ही इस मामले में फैसला लिया जाएगा।
एनर्जी ड्रिंक मार्केट तेजी से बढ़ रहा
भारत में ज्यादा कैफीन वाले ड्रिंक प्रोडक्ट का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का यह मार्केट साल 2028 तक करीब 1.6 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।
फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से Red Bull को राहत जरूर मिली है, लेकिन ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर आखिरी फैसला FSSAI की दोबारा होने वाली कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा।
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