2030 तक डेटा सेंटर कैपेसिटी 8GW हो जाएगी : रिपोर्ट में दावा- पांच गुना तक बढ़ेगी, डेटा ट्रैफिक और AI का इस्तेमाल इसकी वजह
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रिपोर्ट के मुताबिक, AI सर्वर को नॉर्मल सर्वर से 5-6 गुना ज्यादा बिजली चाहिए होती है। (सिम्बॉलिक इमेज)
भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में तेजी से बढ़ने की राह पर है। जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक भारत की डेटा सेंटर की कैपेसिटी पांच गुना बढ़कर 8 गीगावाट हो जाएगी। डेटा की बढ़ती खपत (डेटा ट्रैफिक), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ज्यादा इस्तेमाल और तेज इंटरनेट की जरूरत इस बढ़ोतरी की वजह होगी।
1 मेगावाट डेटा सेंटर बनाने में 33-41 करोड़ रुपए खर्च
इंटरनेट पर डेटा के तेजी से इस्तेमाल के चलते डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। हालांकि इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। भारत में 1 मेगावाट डेटा सेंटर बनाने में 4-5 मिलियन डॉलर (करीब 33-41 करोड़ रुपए) खर्च होते हैं। 2030 तक 6.4 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए कुल 30 बिलियन डॉलर (करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए) का इन्वेस्टमेंट चाहिए।
वहीं डेटा सेंटर से किराए की कमाई भी 5 गुना बढ़कर 8 बिलियन डॉलर (करीब 67,000 करोड़ रुपए) तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 से अब तक डेटा के इस्तेमाल में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से डेटा सेंटर की मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है।
स्मार्टफोन-OTT प्लेटफॉर्म में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा
स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते लोग इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट पर डेटा की बढ़ोतरी हो रही है।
इसके अलावा 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों ने डेटा को भारत में ही रखने (डेटा लोकलाइजेशन) को बढ़ावा दिया है। इससे डेटा सेंटर की मांग और बढ़ी है।
AI सर्वर में नॉर्मल सर्वर से 5-6 गुना ज्यादा बिजली लागत
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ज्यादा इस्तेमाल डेटा सेंटर की मांग बढ़ने का एक बड़ा कारण है। AI सर्वर को नॉर्मल सर्वर से 5-6 गुना ज्यादा बिजली चाहिए होती है। साथ ही लिक्विड कूलिंग की भी जरूरत होती है। इससे डेटा सेंटर की जरूरत और बढ़ती है।
डेटा सेंटर की मांग उसकी उपलब्धता से बहुत ज्यादा
अभी बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर (CSPs) डेटा सेंटर के 60% क्लाइंट्स हैं। जबकि बैंकिंग सेक्टर 17% हिस्सा देता है। भारत में कोलोकेशन डेटा सेंटर की कैपेसिटी 5 गुना बढ़कर 1.7 गीगावाट हो चुकी है और 97% जगह पहले से भरी हुई है। इसका मतलब है कि डेटा सेंटर की मांग अभी उसकी उपलब्धता से बहुत ज्यादा है।
रिपोर्ट में बताया गया कि डेटा सेंटर की बढ़ोतरी से कई संबंधित क्षेत्रों को भी फायदा होगा।
- रियल एस्टेट को 6 बिलियन डॉलर (करीब 50,000 करोड़ रुपए) का बेनिफिट मिल सकता है।
- बिजली और पावर सिस्टम में 10 बिलियन डॉलर (करीब 84,000 करोड़ रुपए) का फायदा हो सकता है।
- रैक और फिटआउट से 7 बिलियन डॉलर (करीब 58,000 करोड़ रुपए) की कमाई हो सकती है।
- कूलिंग सिस्टम में 4 बिलियन डॉलर (करीब 33,000 करोड़ रुपए) के फायदे की उम्मीद
- नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 बिलियन डॉलर (करीब 8400 करोड़ रुपए) की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
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