Commercial gas cylinder
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158 रुपए सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने की मूल्य में कटौती

तेल विपणन कंपनियों ने आज एक सितंबर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत में कमी की है। लगातार दूसरे माह कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में कटौती की गई है।
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राज एक्सप्रेस । तेल विपणन कंपनियों ने आज एक सितंबर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत में 158 रुपए कम कर दिए हैं। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,680 रुपए से कम होकर 1,522 रुपए हो गई है। कोलकाता में 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,802 रुपए से घटकर 1636 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा मुंबई में इसकी कीमत पहले 1,640 रुपए थी, जो कम होकर अब 1,482 रुपए हो गई है। चेन्नई में जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब तक 1,852 रुपए में मिल रहा था, वह अब 1,695 रुपए में मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी।

इससे पहले एक अगस्त को की गई थी कटौती

लगातार दूसरे महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। इससे पहले 1 अगस्त को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 99.75 रुपए कम किए गए थे। फेस्टिव सीजन में इस कटौती का सीधा फायदा होटल-रेस्‍टोरेंट मालिकों को होगा। दो दिन पहले सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए थे। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई है। वहीं भोपाल में अब घरेलू गैस सिलेंडर 908 रुपए और जयपुर में 906 रुपए का मिल रहा है। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू हो चुकी हैं।

आज से ही लागू हो गई हैं नई दरें

केंद्र सरकार ने साथ ही घरेलू एलपीजी पर इम्पोर्ट ड्यूटी और एग्री तथा इन्फ्रा सेस भी 15 परसेंट से घटाकर जीरो कर दिया है। निजी कंपनियों के एलपीजी आयात करने पर 15 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी और 15 परसेंट एग्री तथा इन्फ्रा सेस लगता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि नई दरें आज यानी एक सितंबर, 2023 से लागू हो गई हैं। इससे पहले एक जुलाई को सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पांच परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट कर दी थी। साथ ही एलपीजी सिलेंडर्स पर 15 परसेंट एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया था। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों को इससे अलग रखा गया था।

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