इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट पर नजर रखी जाएगी: मिस-सेलिंग की तो कार्रवाई होगी, कस्टमर्स के लिए क्या बदलाव हुए; जानें IRDAI के नए नियम

बिजनेस डेस्क। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने अपनी 137वीं अथॉरिटी मीटिंग में कई बड़े रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है। ये नए बदलाव सबका बीमा, सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट, 2025  के तहत लागू किए जा रहे हैं। इनका मेन पर्पज इंश्योरेंस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, एजेंट्स की अकाउंटेबिलिटी तय करना और पॉलिसीहोल्डर्स के राइट्स की सुरक्षा करना है। 

आइए डिटेल में समझते हैं कि इन नए रूल्स से आम लोगों यानी पॉलिसीहोल्डर्स के लिए क्या-क्या बदलने वाला है। 

1.हर पॉलिसी के साथ होगी एजेंट की टैगिंग, मिस-सेलिंग पर लगेगा कंट्रोल  

इस पूरे रिफॉर्म का सबसे बड़ा अपडेट ये है, कि अब हर इंश्योरेंस प्रपोजल, पॉलिसी और सर्टिफिकेट पर उसे बेचने वाले ऑथराइज्ड सेल्सपर्सन या एजेंट की मेंडेटरी टैगिंग होगी।  

इसका क्या फायदा होगा?
पहले मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर पॉलिसी बेचने के बाद एजेंट्स अक्सर अकाउंटेबिलिटी से बच जाते थे। लेकिन अब हर पॉलिसी पर सेल्सपर्सन का नाम और डिटेल्स लिंक रहेगा। अगर भविष्य में कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड, गलत सलाह या नियम छिपाने जैसी समस्या होती है, तो IRDAI और इंश्योरेंस कंपनी सीधे उस एजेंट की पहचान करके उस पर कार्रवाई कर सकेगी।  

2.पॉलिसीहोल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड: अनक्लेम्ड पैसों की खोज और अवेयरनेस के लिए नया सिस्टम  

IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रेगुलेशंस, 2026 को भी लागू कर दिया है। इस फंड का इस्तेमाल पॉलिसीहोल्डर्स की हेल्प के लिए किया जाएगा।  

अनक्लेम्ड मनी: इंश्योरेंस कंपनियों के पास पड़ा अनक्लेम्ड पैसा सही हकदारों तक पहुंचाने में यह फंड मदद करेगा। 

ग्रीवेंस रिड्रेसल: पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतों का सेटलमेंट और जल्दी हो सकेगा।

अवेयरनेस: ग्राहकों को इंश्योरेंस स्कीम्स और उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करने के लिए टेक्निकल इनिशिएटिव्स चलाए जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियों के पास पड़ा अनक्लेम्ड पैसा सही हकदारों तक पहुंचाने में यह फंड मदद करेगा। 

3. इंटरमीडियरीज और एजेंट्स के लिए सख्त नियम

इंश्योरेंस ब्रोकर्स, कॉरपोरेट एजेंट्स और थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स (TPAs) के लिए गवर्नेंस के रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। उन्हें अब ग्राहकों को सभी जानकारियां साफ-साफ देनी होंगी। इसके साथ ही, उनके परपेचुअल रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिसे केवल एनुअल फीस जमा करके इसे कंटिन्यू रखा जा सकेगा। इससे कंपनियों का पेपरवर्क कम होगा, जिससे वे कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकेंगी। 

4. ट्रांसपेरेंट पेनल्टी फ्रेमवर्क 
IRDAI ने पेनाल्टी लगाने का तरीका और प्रोसेस रेगुलेशंस, 2026 को मंजूरी दी है। अब अगर कोई कंपनी या इंटरमीडियरी रूल्स तोड़ता है, तो उन पर जुर्माना लगाने की एक ट्रांसपेरेंट और फिक्स्ड प्रोसेस होगी। नोटिस से लेकर फाइनल ऑर्डर तक पूरा प्रोसेस क्लियर होगा, जिससे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। 

5. फॉरेन इनवेस्टमेंट और नई इंश्योरेंस कंपनियां 
प्रो टेक जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को नया लाइसेंस मिला है। यह इस साल लाइसेंस पाने वाली चौथी कंपनी बन गई है। सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की अनुमति के बाद, 2 इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी फॉरेन शेयर 74% की पुरानी  लिमिट से आगे बढ़ा दिया है। इससे बाजार में नया इनवेस्टमेंट  आएगा। पुरानी लिमिट से आगे बढ़ा दिया है।