छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मियों के डीए में की वृद्धि, मार्च के वेतन में जोड़कर किया जाएगा भुगतान

हाईलाइट्स

• लोकसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों को साधने में जुटीं राज्य सरकारें

• छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ता का तोहफा

• आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान ने भी कल की थी डीए बढ़ाने की घोषणा

राज एक्सप्रेस । लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के कुछ घंटे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार ने भी कल महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों को अपने पक्ष में लाने के लिए उनके महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने और पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकारी कर्मचारियों को यह खुशखबरी दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की अन्य मांगों और शिकायतों के समाधान के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में चार फीसदी की वृद्धि करने और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी की वृद्धि करने का फैसला किया है।

राज्य में लगभग 3.90 लाख कर्मचारी और लगभग 1.20 लाख पेंशनर्स हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से इन्हें फायदा होगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि यह बढ़ोतरी इस साल 1 मार्च से लागू कर दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में जोड़कर भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के रूप में की गई इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 816 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मुख्य़मंत्री साय ने कहा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर की आखिरी किश्त भी दी जाएगी। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को दूर करने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि एक पांच सदस्यीय समिति कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर विचार करेगी और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए पैनल का गठन किया है।