दिसंबर से नियमों में बदलाव: 19 किलो वाला LPG कमर्शियल सिलेंडर 10 रुपए सस्ता; आधार कार्ड में डिटेल्स ऑनलाइन भर सकेंगे; 0.25% घट सकती है ब्याज दर

बिजनेस डेस्क। दिसंबर की शुरुआत के साथ कई नए नियम भी लागू हो गए हैं। इसका असर आपकी डेली फाइनेंस लाइफ पर भी होगा। आज यानी 1 दिसंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपए तक कम हो गई है। वहीं अब आधार कार्ड में खुद ही ऑनलाइन डिटेल्स फिल कर सकते हैं। क्या बदल रहा है, ये आपकी जेब पर कैसे असर डाल सकता है। आइये जानते हैं...

LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 1 दिसंबर से कटौती की है। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपए तक घटा दी गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 6.50 रुपए तक की कटौती की गई थी।

राज्यों में सिलेंडर की कीमतें कुछ इस तरह होंगी...

• दिल्ली में ये 10 रुपए सस्ता होकर 1,580.50 रुपए में मिलेगा। पहले 1590.50 रुपए का था। 
• कोलकाता में कीमत 10 रुपए घटकर अब 1,684 रुपए हो गई है। ये पहले 1694.50 रुपए थी।
• मुंबई में इसका प्राइस 1,542 से घटकर 1,531.50 रुपए और चेन्नई में 1,750 से कम होकर 1,739.50 रुपए हो गया है। दोनों राज्यों में 10.50 रुपए घटाए गए हैं।

मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में सिलेंडर के दाम...

शहर	नए दाम	कितने घटे
भोपाल	1585	-10.50
इंदौर	1686.50	-10.50
जबलपुर	1797.50	-10
ग्वालियर	1807	-10.50

 

आधार कार्ड के नियम
आज से आधार से जुड़ा नया नियम भी लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। डेटा वेरिफिकेशन पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य संबंधित सरकारी रिकॉर्ड के जरिए किया जा सकता है। वहीं UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है।

इसके अलावा इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें पिछले साल 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए पैन जारी हुआ था। इसके चलते अगर आपने समय रहते लिंक नहीं करवाया तो पैन डीएक्टिव हो जाएगा। ये ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी के लिए दिक्कत कर सकता है।

EPFO के नए नियम
EPFO (एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) ने 1 दिसंबर से कई नए बदलाव लागू किए हैं। इनमें UAN-KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन और मंथली पेंशन अपडेट के नियमों में बदलाव शामिल हैं। इसके चलते उन कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने नॉमिनेशन पूरा नहीं किया है।

रेपो रेट में कटौती संभव
RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 3-5 दिसंबर तक होगी। इसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में रेपो रेट में संभावित कटौती पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि कमेटी रेपो रेट में 25 बेसिस प्वॉइंट्स की कटौती कर सकती है। इसके चलते दरें 5.25% हो सकती हैं। ये अगस्त से 5.5% पर बनी हुई है। साल की पहली छमाही में अब तक कुल 100 अंकों की कटौती की गई है।

रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म फंड देता है। इसे इकोनॉमी में सभी लेंडिंग रेट्स के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। इन कटौतियों का फायदा बैंक कस्टमर्स को भी देती है। इससे आपके लोन सस्ते हो सकते हैं।

TDS फाइल करने की डेडलाइन खत्म
टेक्सपेयर्स के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत अक्टूबर में किए गए हाई वेल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए TDS डिटेल्स फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक थी। वहीं जो लोग डेडलाइन से चूक गए हैं उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी का नोटिस मिल सकता है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम डेडलाइन
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जाने के इच्छुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास आवेदन करने के लिए केवल 30 नवंबर तक का समय था। सरकार ने पहले ही एक बार समय-सीमा बढ़ा दी थी। अब ऑफिशियल्स ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर के बाद ये ऑप्शन फिर से अवेलेबल नहीं होगा। गारंटीड पेंशन सिस्टम में जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को डेडलाइन खत्म होने से पहले यह प्रोसेस पूरी करने के लिए कहा गया था।

एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन
लाखों पेंशनर्स को मंथली पेंशन पेमेंट जारी रखने के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख कल यानी 30 नवंबर तक थी। वहीं जिन लोगों ने इसे समय पर जमा नहीं किया है, उनकी पेंशन पेमेंट रोक दी जाएगी।

हालांकि जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है वे पेंशनर्स जीवन प्रमाण सिस्टम के जरिए डिजिटल भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से अपनी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट फिर से शुरू होगा।