केंद्र सरकार के आदेश न मानने पर Twitter से छिनेगा इंटरमीडियरी दर्जा

राज एक्सप्रेस। आज दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहुचर्चित माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter ही बनता जा रहा है। आज Twitter का इस्तेमाल हर कोई करना पसंद करता है। पिछले काफी समय से Twitter कंपनी चर्चा में नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण Elon Musk के Twitter के साथ होने वाली डील है। वहीं, अब एक बार फिर Twitter सुर्खियों में है क्योंकि, केंद्र सरकार ने Twitter को अपने सभी आदेशों का अनुपालन करने को कहा था और इसके लिए आखिरी समय सीमा दी थी। यदि Twitter ने केंद्र सरकार के आदेश नहीं माने तो Twitter से इंटरमीडियरी दर्जा छीन लिया जाएगा।

Twitter से छिन सकता इंटरमीडियरी दर्जा :

दरअसल, केंद्र सरकार हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नियम निर्धारित करती है। ठीक उसी तरह केंद्र सरकार ने Twitter को अपने सभी आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए थे। साथ ही 4 जुलाई तक की आखिरी समय सीमा तय की थी। केंद्र ने Twitter को चेतावनी देते हुए कहा था कि, 'यदि उसने आदेशों का अनुपालन नहीं किया, तो वह अपना इंटरमीडियरी दर्जा खोने के लिए तैयार रहे और यदि Twitter अपना इंटरमीडियरी दर्जा खो देती है तो, उसका जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो रहा कंटेंट होगा। केंद्र सरकार ने Twitter को गैरकानूनी सामग्री पोस्ट करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही थी। बता दें, इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने Twitter को 27 जून को नोटिस भेजा था। जिस पर कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

क्या है नियम :

बताते चलें, सरकार द्वारा तय हुए नियमों में अब तक गैर-कानूनी सामग्री पोस्ट करने या वायरल करने पर केवल यूजर को जिम्मेदार माना जाता था और उसी पर कार्रवाई होती है, लेकिन अब उसका जिम्मेदार कंपनी को भी माना जाता है। और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। और अब यदि Twitter से इंटरमीडियरी दर्जा जाता है तो Twitter भी यूजर के साथ सह-अपराधी माना जाएगा।

मंत्रालय के आदेश :

ट्विटर के मुख्य अनुपालन अधिकारी के नाम से जारी किए गए नोटिस में मंत्रालय ने कहा था कि, 'Twitter को कई मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन वह निर्देशों का उल्लंघन करता आ रहा है। यह आखिरी नोटिस है। इसके बाद भी निर्देशों का उल्लंघन जारी रहा तो आईटी एक्ट के तहत इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। उसे 6 और 9 जून को भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसने अनुपालना नहीं की।'