हाइलाइट्स –
भारतीय एंटीट्रस्ट बॉडी सक्रिय
एप्पल की जांच का आदेश दिया
इन-ऐप खरीदारी सिस्टम पर सवाल
राज एक्सप्रेस। भारत के प्रतिस्पर्धा प्रहरी ने शुक्रवार को देश में एप्पल इंक की बिजनेस प्रेक्टिस की जांच का यह कहते हुए आदेश दिया कि, यह प्रारंभिक विचार था कि आईफोन निर्माता ने कुछ अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का यह आदेश एक गैर-लाभकारी समूह द्वारा इस साल आरोप लगाने के बाद आया है कि Apple डेवलपर्स को अपने मालिकाना इन-ऐप खरीद प्रणाली का उपयोग करने के लिए मजबूर करके ऐप बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग कर रहा था।
प्रतिस्पर्धा को नुकसान - शिकायतकर्ता, "टुगेदर वी फाइट सोसाइटी", ने तर्क दिया कि एप्पल द्वारा भुगतान की गई डिजिटल सामग्री के वितरण के लिए 30 प्रतिशत इन-ऐप शुल्क और अन्य प्रतिबंध; ऐप डेवलपर्स और ग्राहकों के लिए लागत बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाते हैं।
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यूरोपीय आयोग की जांच - एप्पल इंक (Apple Inc) को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आरोपों की जांच का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
सीसीआई का आरोप है कि प्रौद्योगिकी प्रमुख अपने ऐप स्टोर पर सभी भुगतानों के लिए इन ऐप पर्चेस (in-app purchase-IAP/आईएपी) यानी आंतरिक-ऐप खरीदारी प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य करके प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन कर रही है।
इसे अपने ऐप स्टोर भुगतान नियमों (app store payment rules) को लेकर यूरोपीय आयोग(European Commission) की जांच का भी सामना करना पड़ रहा है।
एप्पल अपने इन-ऐप खरीदारी सिस्टम (in-app purchase system) के माध्यम से किए गए सभी भुगतानों पर 30 प्रतिशत तक का कमीशन लेता है।
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Apple ने बताया - Apple ने CCI को जो प्रस्तुतियाँ दीं हैं उसके मुताबिक IAP में लगाया गया कमीशन डेवलपर्स को अंतर्निहित उपयोगकर्ता आधार और महत्वपूर्ण तकनीकी और विपणन जानकारी" प्रदान करने के लिए मुआवजा था।
एप्पल ने कहा कि उसने ऐप स्टोर को विकसित करने और चलाने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं और जो कमीशन लिया गया है वह ऐप्पल से प्राप्त होने वाले मूल्य डेवलपर्स के अनुरूप है।
एप्पल (Apple) ने ऐप स्टोर (App store) का उपयोग करने वाले अधिकांश डेवलपर्स को कोई कमीशन नहीं दिया और अधिकांश डेवलपर्स जो 15 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करते हैं।
राजस्व का बड़ा स्तर - एप्पल (Apple) की कमीशन संरचना उन ऐप्स के लिए उच्च दरों का शुल्क लेती है जो राजस्व का बड़ा स्तर उत्पन्न करते हैं। 1 मिलियन डॉलर से अधिक उत्पन्न करने वाले ऐप्स के साथ इन-ऐप खरीदारी के लिए 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। सीसीआई (CCI) ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
CCI ने कहा - यह बाजार में प्रवेश के लिए एक बाधा के रूप में भी कार्य करता है। CCI ने कहा कि Apple के प्रतिबंध प्रथम दृष्टया संभावित ऐप डेवलपर्स और वितरकों के लिए बाजार पहुंच से इनकार करते हैं। आयोग इस स्तर पर आश्वस्त है कि एप्पल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है जो जांच के योग्य है।
विषय पर मीडिया के सवालों पर Apple ने टिप्पणी नहीं की। हालांकि कंपनी ने पिछले महीने सीसीआई को एक फाइलिंग में आरोपों का खंडन किया।
ये आरोप यूरोपीय संघ में चल रहे उस मामले के ही समान हैं, जिसमें पिछले साल नियामकों ने अमेरिकी तकनीकी दिग्गज की जांच शुरू की थी।
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60 दिन का समय – सीसीआई ने अपनी जांच इकाई को आदेश के 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। आमतौर पर ऐसी जांच कई महीनों तक चलती है।
पिछले साल भारतीय स्टार्टअप द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के बाद कंपनी में व्यापक जांच के हिस्से के रूप में वॉचडॉग अलग से Google की इन-ऐप भुगतान प्रणाली की जांच कर रहा है।
Apple और Google का कहना है कि उनकी फीस सुरक्षा और मार्केटिंग लाभों को कवर करती है जो उनके ऐप स्टोर प्रदान करते हैं।
डिस्क्लेमर –आर्टिकल मीडिया एवं एजेंसी रिपोर्ट्स परआधारित है।इसमें शीर्षक-उपशीर्षक और संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई हैं। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राजएक्सप्रेस की नहीं होगी।
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