कार का लोन खत्म होने पर भी बेच नहीं सकते: बैंक से NOC लेना जरूरी, RC से लेंडर का नाम हटना चाहिए; जानें प्रोसेस और डिटेल्स

बिजनेस डेस्क। कार लोन की आखिरी किस्त भरना कई लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करने जैसा होता है। सालों तक हर महीने पेमेंट करने के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब लोन पूरी तरह खत्म हो जाता है। कस्टमर को कार सच में अपनी महसूस होती है। लेकिन लीगली ऐसा हमेशा नहीं होता। कई लोग जब कार बेचने का प्लान बनाते हैं तो पता चलता है कि ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई है। कार अभी भी बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के नाम पर हाइपोथिकेशन हो सकती है। हाइपोथिकेशन का मतलब है कि लोन के दौरान कार बैंक में गिरवी रखी जाती है। लोन चुकने के बाद भी RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में बैंक का नाम बना रहता है।

कार को पूरी तरह अपनी बनाने के लिए आपको बैंक से NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना पड़ता है। फिर RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) में जाकर या ऑनलाइन Parivahan पोर्टल पर हाइपोथिकेशन हटवाना होता है। अगर ये स्टेप नहीं किए, तो कार बेचना, ट्रांसफर करना या पूरी तरह क्लेम करना मुश्किल हो जाता है।

कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर बैंक का नाम क्यों
ऑटो लोन लेते समय व्हीकल लेंडर के लिए सिक्योरिटी बन जाता है। देश में ज्यादातर व्हीकल लोन हाइपोथिकेशन के जरिए होते हैं। इसका मतलब है कि कार आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती है, लेकिन RTO के रिकॉर्ड में लेंडर का नाम भी दर्ज होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोन पूरी तरह चुकने तक लेंडर का कानूनी हक बना रहे। साथ ही अगर आप EMI नहीं भरें, तो वे कार पर क्लेम कर सकें।

द इकोनॉमिक टाइम्स ने दिल्ली हाई कोर्ट की वकील ग्रहिता अग्रवाल के हवाले से बताया, मुख्य समस्या ये है कि लोन चुकने के बाद भी पूरा मालिकाना हक नहीं मिलता। इसलिए आप कार आसानी से बेच नहीं सकते या नए खरीदार को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कार चोरी हो जाए या पूरी तरह खराब हो जाए, तो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा पहले बैंक के पास जाता है। न कि सीधे कार के ओनर को मिलता है। इसके अलावा हाइपोथिकेशन होने से इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करना या पुरानी कार के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना भी मुश्किल हो सकता है।

कार लोन खत्म होने पर भी हाइपोथिकेशन क्यों
कई लोग ये सोचते हैं कि आखिरी EMI भरते ही हाइपोथेकेशन अपने आप हट जाता है। कस्टमर्स को लगता है कि बैंक खुद RTO को जानकारी दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता हाइपोथिकेशन ऑटोमैटिकली नहीं हटता। ग्रहिता अग्रवाल का कहना है कि RTO के रिकॉर्ड बैंक के इंटरनल अकाउंट से ऑटोमैटिकली सिंक नहीं होते। इस वजह से लोन पूरी तरह खत्म होने के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में लेंडर का नाम और उसका कानूनी दावा बना रहता है। लोन क्लोज होने के बाद भी वाहन पर हाइपोथिकेशन दर्ज रहता है। जब तक आप खुद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को फॉर्मली नहीं बताते। तब तक राज्य सरकार बैंक को ही व्हीकल का प्राइमरी स्टेकहोल्डर मानती रहती है।

हाइपोथिकेशन हटाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी
लास्ट EMI प्रोसेस होने के बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जारी करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये कंफर्म करते हैं कि कार लोन पूरी तरह क्लोज हो गया है। सबसे पहले लेंडर आपको NOC या लोन क्लोजर लेटर देता है। इसमें लिखा होता है कि सारा बकाया क्लियर हो चुका है। इसके साथ ही आपको फॉर्म 35 भी मिलना चाहिए। ये सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के तहत निर्धारित फॉर्म है, जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है।

इस फॉर्म में लेंडर और ओनर दोनों के साइन होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप RTO में जमा कर सकते हैं या VAHAN/Parivahan पोर्टल https://parivahan.gov.in/ पर ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। इससे RC से लेंडर का नाम हट जाता है और कार पूरी तरह आपकी हो जाती है।

हाइपोथिकेशन की प्रोसेस क्या होगी
NOC और फॉर्म 35 मिलने के बाद आपको हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए RTO में अप्लाई करना पड़ता है। अब ज्यादातर मामलों में ये काम परिवहन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। पहले लॉगिन करें, अपनी व्हीकल डिटेल डालें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें जैसे- NOC, फॉर्म 35, ओरिजिनल RC, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, और फीस पे करें।

ग्रहिता अग्रवाल के मुताबिक कई राज्यों में अभी भी फिजिकल सबमिशन की जरूरत पड़ती है। मतलब डॉक्यूमेंट्स को RTO में जमा करना पड़ सकता है। लेकिन हाल के अपडेट्स से प्रोसेस ज्यादा डिजिटल हो गई है। कुछ राज्यों में बैंक खुद लोन क्लोजर अपडेट कर देते हैं। इससे हाइपोथिकेशन ऑटोमैटिकली हट जाती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई होने और कोई बकाया न रहने पर RTO रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। फिर नया RC जारी करता है, जिसमें सिर्फ आपका नाम होता है। टाइमलाइन आमतौर पर आसान है। बैंक NOC और फॉर्म 35 10-15 वर्किंग डेज में जारी करता है। RTO अपडेट में 2-4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन डिजिटल-फॉरवर्ड राज्यों में mParivahan ऐप पर अपडेट एक हफ्ते के अंदर दिख जाता है।