तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी देगी सरकार: घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रखने के लिए कदम; उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की 300 रुपए सब्सिडी रहेगी जारी

यूनियन कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए 30,000 करोड़ रुपए की LPG सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर को सब्सिडी के साथ बेचने पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दी जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। 

कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 12,060 करोड़ रुपए की मदद को भी मंजूरी दी है। इसमें 10.33 करोड़ परिवारों को हर गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसका फायदा देशभर में करीब 45 करोड़ लोगों को मिलेगा। होंगे। 

मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा राहत
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले का मकसद मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रसोई गैस को सस्ता रखना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में LPG को किफायती रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। मौजूदा वैश्विक स्थिति में यह सब्सिडी मिडिल क्लास परिवारों को राहत देगी और उन्हें कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाएगी।

सरकार 12 किश्तों में OMCs को बाटेगी पैसा
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के मुताबिक, सब्सिडी को 12 किश्तों में बाटा जाएगा। जिन कंपनियों को ये सब्सिडी मिलेगी, उनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) शामिल हैं। 

2024-25 से वैश्विक स्तर पर LPG की कीमतें काफी ज्यादा हैं। ग्राहकों को कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए इन कंपनियों ने भारी नुकसान उठाया है। लेकिन फिर भी घरेलू LPG को सस्ते दामों पर बेचा।

ऑयल कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी
सरकार का कहना है कि यह पैसा ऑयल कंपनियों को कच्चा तेल, गैस खरीदने, कर्ज चुकाने और अन्य जरूरी खर्चों के लिए मदद करेगा। इसके जरिए घरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई बिना रुकावट चलती रहे। साथ ही सरकार चाहती है कि दुनिया में एनर्जी की कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर ग्राहकों पर न पड़े। ऑयल कंपनियां भी आर्थिक रूप से मजबूत रहें।

1 जुलाई तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन
उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई थी। योजना का मकसद गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना था। 1 जुलाई 2025 तक देश में करीब 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन मिले हैं। 2024-25 में इस योजना पर कुल 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए।