कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर, Ola-उबर सर्विस प्रभावित: किराया फिक्स्ड करने की मांग, यूनियन ने कहा- कंपनियों के फेयर तय करने से कमाई पर असर

बिजसेन डेस्क। ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म के ड्राइवर आज 7 फरवरी (शनिवार) को देश भर में हड़ताल कर रहे हैं। इस स्ट्राइक को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइवर्स करीब 6 घंटे के लिए एक साथ अपने राइड-हेलिंग ऐप बंद कर सकते हैं। ये स्ट्राइक तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा की जा रही है।

ड्राइवर्स की स्ट्राइक करने की क्या वजह
यूनियन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेटर लिखा है। इसमें यूनियन ने लंबे समय से पेंडिंग और अनसुलझे मुद्दों का जिक्र किया। यूनियन ने कहा कि ओला, उबर, रैपिडो और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले राइडर्स (ड्राइवरों) के लिए सरकार द्वारा तय कोई फिक्स्ड किराया सिस्टम नहीं है। इस वजह से कंपनियां अपनी मर्जी और मनमाना किराया तय करती हैं। घटती कमाई की वजह से उन्हें लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होने पड़ता है।

कंपनियों के खुद फेयर तय करने की वजह से लाखों ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को इनकम इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन का कहना है कि इस स्थिति में लाखों ड्राइवर गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं, जबकि ये ऐग्रिगेटर कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए यूनियन ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार मिनिमम किराया तय करे और नियम लागू करे ताकि ड्राइवरों की इनकम स्टेबल हो। 

किन शहरों में सर्विस ज्यादा ठप होगी
रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा है।

यूनियन से सरकार से डिमांड की लिस्ट
यूनियन ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 का जिक्र किया है। उनका कहना है कि ये गाइडलाइंस रेगुलेटरी क्लियर फेयर सिस्टम और ड्राइवरों की सुरक्षा की बात करती हैं। इन गाइडलाइंस में ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले ड्राइवर के लिए मिनिमम किराया, कमीशन लिमिट, इनकम स्टेबिलिटी, इंश्योरेंस और बेहतर काम की स्थिति जैसे प्रावधान हैं। यूनियन ने सरकार से इन गाइडलाइंस को तुरंत लागू करने और ड्राइवरों की डिमांड को पूरा करने की अपील की है।

• केंद्र और राज्य सरकार ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए मिनिमम बेस फेयर की तत्काल गाइडलाइंस जारी करें। 
• मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के तहत ड्राइवर यूनियन और वर्कर यूनियन से सलाह के बाद किराया तय किया जाना चाहिए।
• नियमों के मुताबिक प्राइवेट, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के पैसेंजर और गुड ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे निजी वाहनों को कमर्शियल कैटेगरी में बदलना अनिवार्य किया जाए।