इंश्योरेंस सेक्टर की Budget से उम्मीदें: बीमा पॉलिसी को किफायती बनाने और कवरेज बढ़ाने के प्लान की अपील; जानें एक्सपर्ट्स की क्या राय

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर के लीडर्स सरकार से लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की अपील कर रहे हैं। इसमें डिमांड की जा रही है कि इंश्योरेंस को ज्यादा किफायती बनाने, कवरेज बढ़ाने और कंज्यूमर का भरोसा बनाने जैसे प्लान तैयार किए जाएं।

हालांकि बढ़ते मेडिकल कॉस्ट और प्रोटेक्शन गैप को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बजट भारतीय परिवारों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जरूरी स्टेप ले सकता है। इंडिया टुडे ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी, क्लियर नियम, रियल और अच्छे टैक्स बेनिफिट ये तीन चीजें इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव से ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। 

रेगुलेटरी क्लेरिटी और माइक्रो-इंश्योरेंस पर फोकस
बीमा क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में हुए GST बदलाव की वजह से बीमा तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। लेकिन अब अगला कदम इससे भी ज्यादा जरूरी है। उनका मानना है कि अब नीतियों को स्थिर रखना चाहिए और बीमा को छोटे शहरों और गांव तक आसानी से पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे। बल्कि ग्रामीण इलाकों छोटे कस्बों के आम लोगों तक भी आसानी अवेलेबल किया जाना चाहिए।

इंश्योरेंसदेखो के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अभिषेक बंसल ने कहा कि नीतिगत स्थिरता इस क्षेत्र की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल के GST रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव बदलाव था। आगामी बजट को देखते हुए 2047 तक बीमा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी और रेगुलेटरी क्लेरिटी जरूरी होगी। 

एक्सपर्ट का कहना है कि पेंशन और एन्युटी (सालाना) पर टैक्सेशन को बैलेंस किया जाए। इसका मतलब है कि न बहुत ज्यादा टैक्स लगे और न ही पूरी छूट हो, बल्कि ऐसा सिस्टम हो जो लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित भी करे। साथ ही सरकार के लिए भी नुकसानदायक न हो। 

कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग यानी कि एक ही कंपनी को जीवन और सामान्य बीमा दोनों करने की अनुमति के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि बीमा कंपनियां जिम्मेदारी से बढ़ सकें और बड़े पैमाने पर काम कर सकें। माइक्रो-इंश्योरेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इससे देश के उन इलाकों और लोगों तक बीमा की पहुंच बढ़ेगी जो अभी तक बीमा से दूर हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स लिमिट में बदलाव की मांग
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीमा की पहुंच में सुधार होने के बावजूद ट्रीटमेंट की बढ़ती कॉस्ट के कारण कई परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना अभी भी आसान नहीं है। वहीं चॉइस इंश्योरेंस ब्रोकिंग के चीफ ग्रोथ ऑफिसर राजेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इंडिविजुअल प्रीमियम पर जीरो GST जैसे हाल के रिफॉर्म ने इस सेक्टर को मजबूत बना दिया है। बीमा क्षेत्र अब एक नए दौर में एंट्री कर चुका है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब कोई GST नहीं लगता। जबकि FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) की लिमिट को 100% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली मौजूदा टैक्स छूट आज के बढ़े हुए मेडिकल खर्चों के हिसाब से काफी कम पड़ रही है। 

उन्होंने बताया कि आजकल चार सदस्यों वाले परिवार के लिए 10 लाख का हेल्थ कवर लेने पर प्रीमियम अक्सर मौजूदा छूट लिमिट से ज्यादा हो जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूनियन बजट 2026 में स्वास्थ्य बीमा को और किफायती बनाने के लिए सेक्शन 80D की लिमिट बढ़ाई जाए। सामान्य नागरिकों के लिए 50,000 रुपए तक और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक। इससे परिवारों को दोगुनी (डबल-डिजिट) मेडिकल महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।