Budget 2026-12729: क्या शेयर मार्केट को मिलेगा सपोर्ट, डिफेंस और रेलवे सेक्टर पर निवेशकों की खास नजर
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जानकारों का अनुमान है कि डिफेंस सेक्टर में 20% तक खर्च बढ़ सकता है। इसकी वजह सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत और मेक इन इंडिया पर बढ़ता फोकस है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (रविवार) फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। इस बार मार्केट की उम्मीद थोड़ी संतुलित हैं। निवेशक बड़े और चौंकाने वाले ऐलानों से ज्यादा यह देखना चाहते हैं कि सरकार नीतियों में स्थिरता बनाए रखती है या नहीं।
पिछले बजट के बाद से वैश्विक हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने और भारत पर करीब 50% शुल्क लगाने की घोषणा से माहौल असहज हुआ है। ऐसे में बजट 2026 को लेकर भारतीय शेयर मार्केट की सोच भी व्यावहारिक नजर आ रही है।
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी के समय राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया था। वह घटकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 4.4% रहने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि FY27 से कर्ज-GDP अनुपात को मानक बनाने की तैयारी है। वहीं, देश में कंजम्पशन अभी पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। ऐसे में सरकार सख्त रूख न अपनाकर जरूरत के हिसाब से मामूली फिस्कल स्ट्रेच कर सकती है, ताकि ग्रोथ और भरोसा बना रहें।
डिफेंस और रेलवे में खर्च बढ़ने की उम्मीद
जानकारों का अनुमान है कि डिफेंस सेक्टर में इस बार साल-दर-साल (YoY) करीब 20% तक एक्सपेंस बढ़ सकता है। इसकी वजह जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत और मेक इन इंडिया पर बढ़ता फोकस है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना देने के लिए लंबे समय तक चलने वाले प्लेटफॉर्म्स पर जोर रहेगा। तेजस Mk-2, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM) जैसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से कंपनियों के लिए स्थिर रेवेन्यू मिलने की संभावना है। साथ ही एवियोनिक्स, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे सेक्टर में खर्च बढ़ सकता है।
रेलवे सेक्टर में बजट अलॉटमेंट में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार का फोकस भीड़ कम करने, नई लाइनों के निर्माण, ट्रैक डबलिंग और फ्रेट कॉरिडोर को आगे बढ़ाने पर रहेगा, ताकि लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी मजबूत हो सके।
रणनीतिक सेक्टर फोकस में रहेंगे
पिछले बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए करीब एक लाख करोड़ का इनकम टैक्स बेनिफिट दिया था। इस वजह से बाजार को लगता है कि बजट 2026 में कंजम्पशन को लेकर बड़े ऐलान की बजाय सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा ध्यान देगी।
ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इस बार उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ायाजा सकता है, जो रणनीतिक रूप से अहम है। इसमें डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे सेक्टर शामिल हैं।
GST सुधार आगे भी जारी रहेगी
केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव और GST कटौती जैसे कदम उठाए हैं। हालांकि इनका बड़ा असर अभी साफ नजर नहीं आया है। इसके बावजूद जानकारों का मानना है कि बजट 2026 में सरकार बैलेंस ग्रोथ मॉडल पर आगे बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, GST से जुड़े सुधार आगे भी जारी रह सकते हैं। सरकार कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी और टारगेटेड इंसेंटिव्स का सहारा ले सकती है, ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी रहे।