Budget 2026: सीनियर सिटीजन को मिलेगी राहत, पेंशन पर बढ़ सकता है टैक्स रिलीफ

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार बजट 2026 में सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखकर टैक्स में राहत देने पर विचार कर सकती है। डेलॉयट इंडिया (Deloitte India) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तरुण गर्ग (Tarun Garg) के मुताबिक, बुजुर्गों की बढ़ती मेडिकल जरूरतों और महंगाई को देखते हुए सरकार उनके लिए टार्गेटेड टैक्स रिलीफ ला सकती है। तरुण ने यह बात समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहीं। 

उन्होंने कहा, 'अगर इंडीव्यूजल टैक्स के नजरिए से देखे तो सरकार वरिष्ठ नागिरकों को राहत देने का मन बना सकती है।' मेडिकल एक्सपेंस तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बुजुर्गों के मंथली बजट पर दबाव पड़ता है। ऐसे में उम्मीद है कि मेडिकल खर्च से जुड़ी टैक्स छूट को बढ़ाया जाए

ब्याज से होने वाली इनकम पर छूट बढ़ाने की डिमांड
तरुण गर्ग ने कहा कि बैंक डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम्स से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने की मांग उठ रही है। नियमों के मुताबिक, नॉन-सीनियर सिटीजन को ब्याज इनकम पर 10 हजार रुपए की छूट मिलती है,  जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50 हजार रुपए है। उन्होंने कहा, 'बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि लिमिट को बढ़ाया जाए। अगर ब्याज इनकम पर छूट बढ़ती है, तो इससे वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी।'

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न्यू टैक्स रिजीम फोकस में रहेगा
सरकार बजट 2026 में न्यू टैक्स रिजीम को और बेहतर बनाने पर फोकस कर सकती है। गर्ग का मानना है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा फंड की गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसी बड़े ऐलान की उम्मीद काफी कम है। सरकार छोटे सुधारों के जरिए नए टैक्स सिस्टम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। 

PF को लेकर बदलाव हो सकता है
गर्ग ने संकेत दिया कि प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार नए टैक्स सिस्टम में कंपनी के जरिए होने वाले PF कंट्रीब्यूशन को शामिल करने पर विचार कर सकती है। 

उन्होंने कहा कि PF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, जो सीधे सैलरी से डिडक्ट होता है। इसके लिए अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। अगर इसे नए टैक्स रिजीम में जोड़ा जाता है, तो पुराने और नए टैक्स रिजीम के बीच अंतर कम हो सकता है। 

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डिजिटल सिस्टम से टैक्स फाइलिंग आसान हुई
तरुण गर्ग ने टैक्स कंप्लायंस में आए सुधारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (TIS) की वजह से टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो गया है। हालांकि गर्ग ने टैक्सपेयर्स को अलर्ट भी किया।

उन्होंने कहा कि रिटर्न फाइल करते समय चेक करें कि जानकारी सही है या नहीं। अगर डुप्लीकेट या गलत एंट्री हो गई, तो एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग सकता है। 

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