बजट के बाद कैसा रहेगा शेयर बाजार का हाल: मोतीलाल ओसवाल ने 10 सेक्टर के 60 स्टॉक में तेजी की उम्मीद जताई, लिस्ट में HAL, L&T और NTPC जैसी कंपनियां शामिल
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बिजनेस डेस्क। यूनियन बजट 2026 से पहले ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 10 सेक्टरों के 60 स्टॉक को लेकर पॉजिटिव राय दी है। फर्म का मानना है कि इस बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस, कंजम्पशन रिकवरी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकता है। इसी आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने ये शेयर चुने हैं। जिन पर बजट के बाद इन्वेस्टर्स की खास नजर रह सकती है।
कैपिटल गुड्स सेक्टर
बजट 2026 में केंद्र सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटी दे सकती है। उम्मीद है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) को अपडेट किया जाएगा, जिसका साइज करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स बढ़ाने और प्रोजेक्ट अप्रूवल को आसान बनाने के लिए नियमों में सुधार हो सकता है। ऐसे में एल एंड टी, एबीबी, सीमेंस, हिताची एनर्जी, केईसी, केपीआई, बीईएल, एचएएल और बीडीएल जैसे शेयरों को फायदा मिल सकता है।
सीमेंट सेक्टर
अगर सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर खर्च बढ़ाती है, तो सीमेंट सेक्टर को फायदा मिल सकता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट बढ़ने से सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। इस सेक्टर में अल्ट्राटेक सिमेंट, जेके सीमेंट और डायमिला भारत जैसे शेयर फोकस में रह सकते हैं।
कंज्यूमर सेक्टर
बजट में गोल्ड-सिल्वर पर GST को 3% से घटाकर 1.25-1.5% किया जा सकता है। इससे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल और आईटीसी जैसे शेयरों को फायदा हो सकता है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर
सरकार का फोकस पीएम-कुसुम स्कीम को आगे बढ़ाने पर हो सकता है। इससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ग्रामीण इलाकों से जुड़ी डिमांड मजबूत होगी। पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे शेयर इस थीम से फायदा उठा सकते हैं।
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इंश्योरेंस सेक्टर
बजट में सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीमा सस्ता होगा और इसका दायरा भी बढ़ेगा। इससे निवा बूपा और स्टार हेल्थ जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है।
NBFC सेक्टर
अगर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज्यादा फंड देती है। साथ ही MSME और माइक्रोफाइनेंस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाती है, तो NBFC सेक्टर की ग्रोथ स्ट्रांग हो सकती है। इससे लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी बेहतर होगी। आधार हाउसिंग, होम फर्स्ट, आवास, इंडिया शेल्टर, कैन फिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण और फ्यूजन फाइनेंस जैसे शेयर पॉजिटिव रह सकते हैं।
रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 8 से 10% सालना बढ़ने की उम्मीद है। इससे नए प्रोजेक्ट्स मिलने और काम की रफ्तार तेज होने के संकेत मिलते हैं। एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा और जीआर इंफ्रा जैसे शेयरों को इसका फायदा मिल सकता है।
ऑयल और गैस सेक्टर
सरकार LNG इंपोर्ट पर लगने वाली 2.5% कस्टम ड्यूटी हटा सकती है, जिससे गैस कंपनियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा क्रूड ऑयल पर सेस में कटौती, नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लिए टैक्स छूट और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी पर GST कटौती संभव है। इस सेक्टर में आईजीएल, महानगर गैस, गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया फोकस में रह सकते हैं।
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रियल एस्टेट
बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है। साथ ही 'पीएम आवास योजना' के लिए ज्यादा फंड और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को इंसेंटिव मिलने से रियल एस्टेट को सपोर्ट मिल सकता है।
ऐसे में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, प्रेस्टीन ग्रुप, शोभा, कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स, महिंद्रा लाइफस्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी और लोढ़ा जैसे शेयरों को फायदा हो सकता है। जबकि डीएलएफ और ओबेरॉय रियल्टी पर दबाव रह सकता है।
रिन्यूएबल एनर्जी
बजट में सरकार 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' और 'पीएम कुसुम' जैसी स्कीम को और बढ़ा सकती है। साथ ही सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम का विस्तार, रिन्यूएबल SPVs पर डिविडेंड टैक्स में छूट और सोलर इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी में कटौती हो सकती है।
DISCOM के पुराने कर्ज को रिफाइनेंस करने जैसे कदम सेक्टर को मजबूती दे सकते हैं। वारे एनर्जीज लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जीज, सात्विक ग्रीन, टाटा पावर, एसीएमई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन जैसे शेयर इस थीम का फायदा उठा सकते हैं।
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