बजट 2026 पर नुवामा की रिपोर्ट: मार्केट आउटलुक फिलहाल न्यूट्रल; टेलीकॉम और आईटी सेक्टर पर जताया भरोसा
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नुवामा का मानना है कि बजट बाजार के लिए न्यूट्रल रहेगा। सेक्टर और स्टॉक का सही चुनाव करना जरूरी होगा। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2026 पेश करेंगी। बजट से पहले हर सेक्टर में उम्मीदों का माहौल है, लेकिन शेयर मार्केट के जानकार फिलहाल उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि बजट बाजार के लिहाज से न्यूट्रल रह सकता है।
बजट को लेकर नुवामा का नजरिया
नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का बजट ग्रोथ को थोड़ा सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन रिकवरी बहुत तेज नहीं होगी। ब्रोकरेज का मानना है कि इससे कंपनियों की अर्निंग में चल रही कटौती का सिलसिला थमने की संभावना कम है।
इन सेक्टर्स पर नुवामा को भरोसा
नुवामा ने फिलहाल डिफेंसिव अप्रोच अपनाई हुई है। ब्रोकरेज फर्म को टेलीकॉम, इंटरनेट, आईटी, कंज्यूमर, सीमेंट और केमिकल सेक्टर ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। वहीं, बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो और पावर सेक्टर को लेकर फिलहाल सतर्क बने हुए हैं।
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एग्रीकल्चर सेक्टर
नुवामा के मुताबिक, सरकार कृषि मंत्रालय को करीब 1.5 लाख करोड़ देने की योजना बना रही है, ताकि पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाएं चलती रहें। पिछले साल अप्रत्याशित मौसम की वजह से फसलों को नुकसान हुआ था। इस कारण फसल बीमा के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है।
डिफेंस सेक्टर
डिफेंस सेक्टर को लेकर ब्रोकरेज फर्म आशावादी है। रिपोर्ट के मुताबिक, डिफेंस के खर्च में लगभग 8% सालाना बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह सेना का एडवांस टेक्नोलॉजी पर बढ़ता फोकस है।
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM), P-75I और पिनाका मिसाइल सिस्टम जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ सकते हैं। वहीं, iDEX प्रोग्राम, ड्रोन, एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर रहेगा।
ऑपरेशन सिंदूर और कई बड़ी योजनाओं को देखते हुए रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त बजट की मांग कर सकता है। नुवामा का मानना है कि इससे डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर से आगे बढ़कर एग्जीक्यूशन और कमाई पर फोकस बढ़ेगा।
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रेलवे सेक्टर
नुवामा का अनुमान है कि तीन साल की धीमी ग्रोथ के बाद रेलवे बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। इसका फोकस क्षमता बढ़ाने, नए कोच व इंजन लाने और सेफ्टी प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह विकसित देशों के 6 से 7% स्तर से ऊपर बनी हुई है।
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