ज्वेलरी इंडस्ट्री की Budget उम्मीदें: सोने पर GST 3% से 1.5% करने की मांग; इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, इससे आम आदमी गोल्ड में इंवेस्ट कर सकेंगे
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इंडस्ट्री का कहना है गोल्ड ज्वेलरी पर GST में कटौती से खरीदारों को राहत मिल सकती है। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। केंद्रीय बजट जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की डिमांड सामने आ रही है। इंडस्ट्री लीडर्स इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए टैक्स में कटौती, सरल नियम और कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया, इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि बजट इस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल ट्रेड दबाव में है।
डिमांड, जॉब और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस
राज डायमंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ईश्वर सुराना का कहना है कि ऐसी पॉलिसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कंज्यूमर और बिजनेस दोनों को सपोर्ट करे। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को ग्रोथ-ओरिएंटेड पॉलिसी सपोर्ट की उम्मीद है जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बनाए रख सके और रोजगार को मजबूत कर सके।
उनका कहना है कि गोल्ड ज्वेलरी पर GST में कटौती से खरीदारों को बेहद जरूरी राहत मिल सकती है। सोने के गहनों पर GST को मौजूदा 3% से घटाकर करीब 1.5% कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कंज्यूमर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा। डिमांड बढ़ेगी खासकर चैलेंजिंग ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट में।
ड्यूटी में कटौती और सरल नियमों की मांग
GST में राहत के साथ इंडस्ट्री सोने, ज्वेलरी को ज्यादा किफायती बनाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की भी मांग कर रही है। Augmont की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की मांग कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह ये है कि इससे सोने और ज्वेलरी की किफायत बढ़ेगी यानी आम लोग आसानी से खरीद सकेंगे। साथ ही कम ड्यूटी से अवैध व्यापार (इलीगल ट्रेड) भी कम होगी।
बुलियन इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% या उससे कम करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कस्टम्स और टैक्स का फ्रेम सरल बनाया जाए। इसमें कम टैरिफ स्लैब हों। इससे कंप्लायंस आसान हो जाएगा और सोने से लेकर ज्वेलरी तक की सप्लाई चेन में लिक्विडिटी बढ़ेगी।
उन्होंने आगे कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (सरकारी सोने के बॉन्ड) को फिर से लोकप्रिय बनाने में नई रुचि है। इसके लिए बेहतर इंसेंटिव्स, ऑनलाइन खरीद-बिक्री और गोल्ड ETFs के लिए टैक्स में छूट दी जाए, ताकि लोग फिजिकल सोना खरीदने की बजाय वित्तीय रूप से सोने में निवेश करें। इससे सोने की मांग को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इंवेस्टर्स को सेफ ऑप्शन मिलेंगे।