बजट से पहले वित्त मंत्रालय का हाल: CISF-IB की निगरानी, स्टाफ आइसोलेट; मोबाइल नहीं-सिर्फ लैंडलाइन इनकमिंग फैसेलिटी

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय बजट को कॉन्फिडेंशियल रखने के मामले में भारत रिकॉर्ड बनाए हुए है। ये महज संयोग या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड सिस्टम (यानी एक ऐसी व्यवस्था, जिसे बहुत सावधानी और गुप्त रूप से तैयार किया गया हो) का रिजल्ट है। इसे बजट की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। 

इस व्यवस्था में वित्त मंत्रालय को एक लॉकर की तरह बना दिया जाता है। यानी किसी को अंदर-बाहर आने जाने की आसानी से इजाजत नहीं मिलती। इतना ही नहीं जो अधिकारी और स्टाफ बजट बनाते हैं, उन्हें मोबाइल फोन रखने की भी परमिशन नहीं होती है। केवल लैंडलाइन इनकमिंग फैसेलिटी मिलती है। साथ ही बजट के डॉक्यूमेंट्स प्रिंट की प्रोसेस भी गुप्त रखी जाती है। आइए जानते हैं क्या सख्ती और सतर्कता बरती जाती है...

फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉकडाउन
बजट पेश होने से 15 दिन पहले वित्त मंत्रालय में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी जाती है। सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारियों को मंत्रालय के कॉरिडोर्स की निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। CISF कर्मी वित्त मंत्री, वित्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय समेत सभी की सुरक्षा करते हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अनअथॉराइज्ड व्यक्ति प्रवेश न कर सके।

IB अधिकारी अकसर सादे कपड़ों में मंत्रालय में गश्त करते हैं। वे स्टाफ पर भी कड़ी नजर रखते हैं। बजट पेश होने से दो सप्ताह पहले विजिटर्स एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाती है। इनके लिए अपॉइंटमेंट पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब कि बजट पेश होने से दो सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाता है।

केवल ज्वॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों तक ही एंट्री सीमित रहती है। इसके अलावा बजट ड्राफ्ट को बहुत ज्यादा सीक्रेसी में रखा जाता है। बजट का फाइनल कंपाइलेशन संसद में पेश करने से ठीक 24 घंटे पहले पूरा किया जाता है। 

सीक्रेट बजट की प्रिंटिंग प्रोसेस
फाइनेंस मिनिस्टर के संसद में बजट पेश करने से ठीक 24 घंटे पहले पूरे बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट किए जाते हैं। प्रिंटिंग प्रोसेस बहुत सीक्रेसी के साथ की जाती है। बजट के डिजिटाइज्ड होने के साथ प्रिंटेड कॉपी की संख्या अब कम हो गई है। इससे लीक होने का खतरा भी कम हो गया है। कॉपी अब केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट के साथ शेयर की जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी को लीक होने से बचाने के लिए कॉल रिकॉर्ड, विजिटर लॉग और कर्मचारियों की एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखी जाती है।

हिस्ट्री में बजट लीक कब और कैसे हुआ
भारत भी बजट लीक से पूरी तरह मुक्त नहीं रहा है। 1947 यानी आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री आरके षणमुगम शेट्टी को उस समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, जब ब्रिटेन के वित्त मंत्री ह्यूग डाल्टन ने आधिकारिक घोषणा से पहले अनजाने में एक पत्रकार को कुछ जानकारी दे दी थी। यानी भारतीय वित्त मंत्री ने कुछ जानकारी ब्रिटिश मंत्री से शेयर की थी। इसी तरह 1950 में बजट का लीक होना भारत के इतिहास की सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा है। ये घटना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वित्त मंत्री जॉन मथाई के कार्यकाल के दौरान हुई।

उस समय भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था। बजट तैयार करने और पेश करने की प्रोसेस आज की तरह इतनी सख्त नहीं थी। 1950 में संसद में ऑफिशियल प्रेजेंटेशन से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति भवन के प्रिंटिंग प्रेस से बजट के कुछ पन्ने लीक हो गए थे। इस दौरान मथाई पर कई आरोप लगाए गए थे। इसके चलते बजट पेश करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

लीक के बाद बजट प्रिंटिंग की लोकेशन बदली
उस समय बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी। लीक होने के बाद सीक्रेसी बनाए रखने के लिए बजट की प्रिंटिंग लोकेशन बदल दी गई। इसे दिल्ली के मिंटो रोड स्थित एक सरकारी प्रेस में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 1980 में राजधानी के सचिवालय भवन के नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट को बजट डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए परमानेंट लोकेशन बना दिया गया।