Budget 2026 Expectations: ओल्ड टैक्स रिजीम मजबूत होगी! होम लोन ब्याज पर 5 लाख तक की छूट मिल सकती है

बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget) पेश करेंगी। इस बार बजट में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चर्चा है कि सरकार होम लोन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर सकती है। इस डिमांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें और पहले के मुकाबले ज्यादा होम लोन लेना है। 

घर खरीदारों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों फायदेमंद है
अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम को सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें कई तरह की टैक्स छूट मिलती है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख तक छूट मिलती है। वहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर चुकाए गए इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 (b) के तहत दो लाख तक की कटौती की जा सकती है। 

नए टैक्स रिजीम में क्यों कम फायदा मिलता है
नए टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब भले ही आसान हो, लेकिन होम लोन वालों के लिए खास राहत नहीं है। इस रिजीम में न तो सेक्शन 80C की छूट मिलती है, न ही 80EE और 80EEA का फायदा मिलता है। सेक्शन 24(b) के तहत ब्याज कटौती सिर्फ रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी पर मिलती है, वो भी रेंट की अर्निंग तक सीमित रहती है।

इसे सैलरी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो लोग होम लोन के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं। उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अब भी बेहतर ऑप्शन बना हुआ है। 

अफोर्डेबल हाउसिंग पर बढ़ता प्रेशर
रियल एस्टेट कंसल्टेंसी 'नाइट फ्रैंक इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, सस्ते घरों की सेल लगातार कम हो रही है। 2018 में 50 लाख तक की कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी बिक्री 54% थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ 21% रह गई। 

क्यों जरूरी है होम लोन ब्याज छूट की लिमिट बढ़ाना
घर खरीदने की डिमांड को स्पीड देने के लिए नाइट फ्रैंक ने सरकार को सुझाव दिया है कि सेक्शन 24(b) के तहत होम लोन ब्याज ब्याज पर मिलने वाली छूट को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जाए। 

इससे मिडिल क्लास और अफोर्डेबल हाउसिंग के खरीदारों को राहत मिलेगी। आज के समय EMI काफी बढ़ चुकी है। होम लोन का साइज पहले से कहीं बड़ा हो गया है। ऐसे में पुरानी लिमिट अब कारगर नहीं रह गई है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना की सीमा बनीं परेशानी
नाइट फ्रैंक ने प्रधानमंत्री आवास स्कीम (PMAY 2.0) की लिमिटेशन पर सवाल उठाए हैं। अभी इस स्कीम का फायदा 35 लाख तक के घरों पर मिलता है। बड़े शहरों में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें इससे ज्यादा है। वहां कई जरूरतमंद खरीदार इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते हैं। कंसल्टेंसी का सुझाव है कि बड़े शहरों में इस लिमिट को बढ़ाकर 75 लाख किया जाए।

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल का कहना है कि हाउसिंग सेक्टर को खास सपोर्ट की जरूरत है। भले ही रेजिडेंशियल मार्केट में मजबूती दिख रही है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग अब भी कमजोर है। इसकी वजह घटती अफोर्डेबिलिटी, बढ़ती लागत और यूजर का लिमिटेड सपोर्ट है। उन्होंने कहा, बड़े शहरों में मौजूदा कीमतों को देखते हुए हाउसिंग इंसेंटिव्स को दोबारा तय करना जरूरी हो गया है।