Budget 2026: गिग वर्कर्स की उम्मीदें: डिलिवरी पार्टनर-कैब ड्राइवर के लिए क्लाइमेट चेंज बड़ी समस्या; इनकम प्रोटेक्शन और तुरंत मदद के नियम की अपील

बिजनेस डेस्क। भारत की गिग इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ हो रही है। इस फील्ड में शॉर्ट टर्म और फ्लेक्सिबल जॉब्स पर निर्भर लाखों कर्मचारी बजट 2026 से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर, ड्राइवर से लेकर फ्रीलांसर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक सबकी एक ही डिमांड है। बेहतर इनकम प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमरजेंसी में सपोर्ट और खासतौर से खराब मौसम के कारण होने वाली दिक्कतों के लिए स्टेप। 

गिग वर्कर्स के लिए क्लाइमेट में बदलाव, बढ़ती लिविंग कॉस्ट और अनियमित इनकम रोजमर्रा का हिस्सा बन गई है। उनका कहना है कि पुराना वेलफेयर और इंश्योरेंस सिस्टम अब पर्याप्त नहीं हैं।

क्लाइमेट चेंज से इंश्योरेंस हर घंटे की जरूरत बना
मौसम में बदलाव से रोजाना बाहर काम करने वाले लोगों की कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खासकर गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर। बाढ़, हीटवेव और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत से गिग वर्कर्स की इनकम ठप हो जाती है। इसके चलते भी उन्हें तत्काल कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। Plutas.AI के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुर इंद्रकुश का कहना है कि पॉलिसी में तत्काल बदलाव किए जाने चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, जहां मौसम के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं में हुई वृद्धि को देखते हुए, पैरामीट्रिक क्लाइमेट इंश्योरेंस हर घंटे की जरूरत बन गया है।

उनका कहना है कि अकेले 2024-25 में प्राकृतिक घटनाओं के कारण 3,080 लोगों की जान गई। 14.24 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई। 3.6 लाख से ज्यादा घर बरबाद हो गए और करीब 62,000 पशुओं की जान गई। हालांकि गिग वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सरकार द्वारा कई बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और ई-श्रम कार्ड के तहत दुर्घटना बीमा लेकिन ज्यादातर योजनाएं नुकसान होने के बाद मुआवजा देने पर बेस्ड हैं। 

प्री फंडेड पैरामीट्रिक इंश्योरेंस मॉडल बहुत जरुरी
इंद्रकुश का कहना है, सबसे बड़ी कमी ये है कि तुरंत लाइवलीहुड प्रोटेक्शन (आजीविका की सुरक्षा) नहीं मिल रही है। आय में रुकावट आने पर तुरंत पैसे (लिक्विडिटी) की जरूरत होती है। लेकिन योजनाओं के हिसाब से बाद में राहत मिलती है उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्री फंडेड पैरामीट्रिक इंश्योरेंस मॉडल बहुत उपयोगी हो सकता है। ये मॉडल ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट डेटा के आधार पर खुद-ब-खुद ट्रिगर हो जाता है और पैसे बहुत तेजी से मिल जाते हैं, जिसमें देरी या लीकेज (गड़बड़ी) कम होती है।

भारत में गिग वर्कफोर्स 2047 तक करीब 62 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्री फंडेड पैरामीट्रिक इंश्योरेंस जैसे मॉडल बाढ़, हीटवेव और मौसम से जुड़ी परेशानियों से होने वाले इनकम लॉस से इनकी सुरक्षा कर सकते हैं।

यंग प्रोफेशनल्स फाइनेंशियल सपोर्ट की तलाश में
क्लाइमेट से जुड़े रिस्क के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले यंग प्रोफेशनल्स आर्थिक रूप से भी राहत की तलाश में हैं। इनमें से कई लोग स्टेबल मंथली इमकम के बिना शिक्षा और करियर के लिए बहुत ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हैं।, अक्सर बिना स्थिर मासिक आय के। स्केलर के को-फाउंडर अभिमन्यु सक्सेना का कहना है कि बजट में यंग अर्नर्स पर ध्यान देना चाहिए। यंग अर्नर्स को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। किफायती शिक्षा तक आसान पहुंच, डिजिटल, स्टार्टअप और गिग-इकोनॉमी के लिए मजबूत सपोर्ट जैसे उपाय बहुत मददगार साबित होंगे।

जिम्मेदार डिजिटल क्रेडिट चिंता का विषय है
जैसे-जैसे गिग वर्कर कैश फ्लो की कमी को पूरा करने के लिए डिजिटल लोन पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बजट से उम्मीद के रूप में उभरा है। Stashfin की को-फाउंडर श्रुति अग्रवाल का कहना है कि डिजिटल क्रेडिट (ऑनलाइन लोन) अब बहुत आम हो गया है। इसलिए इसकी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सबसे पहले रखना चाहिए। बजट में इसकी मदद की जा सकती है। 

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साफ-साफ जानकारी देने के नियम मजबूत किए जाएं। शिकायतों का जल्दी निपटारा हो और जिम्मेदारी से लोन देने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि फिनटेक कंपनियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे फॉर्मल क्रेडिट (बैंक या रेगुलेटेड लोन) को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। खासकर उन लोगों तक जो पहले से क्रेडिट से दूर हैं।