5 प्वॉइंट में जानें टैक्स के लिए बजट में क्या: इनकम टैक्स स्लैब पहले जैसा, ITR फाइल की डेडलाइन में बदलाव; विदेशी टूर पैकेज पर TCS घटा

बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रिटर्म (ITR) फाइल करने की नई डेडलाइन जैसे कई बदलाव किए गए हैं। इनका असर सभी वर्गों के लोगों पर पड़ने की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बजट 2026-27 से जुड़ी 10 जरूरी बातों के बारे में जानते हैं।

1. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
पुराने और नए दोनों टैक्स रिजीम के तहत इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट अनचेंज यानी अपरिवर्तित रहेंगी। एजुकेशन सेस और सरचार्ज में भी कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया है।

2. न्यू इनकम टैक्स एक्ट, 2025
वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा की कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट, 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने घोषणा की है कि ITR फॉर्म और नए टैक्स से जुड़े नियम जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे ताकि क्लेरिटी मिल सके और कंप्लायंस में आसानी हो सके।

3. ITR फाइल की डेडलाइन में अलग बदलाव
इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में अब बदलाव किया गया है। ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वालों के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन बरकरार है। नॉन-ऑडिट बिजनेस इनकम वाले इंडिविजुअल और ट्रस्ट अब 31 अगस्त तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

4. विदेशी टूर पैकेज पर TCS घटाया
विदेश यात्रा पैकेजों पर टैक्स कलेक्टेड सोर्स (TCS) रेट को घटाकर एक समान 2% कर दिया जाएगा (अमाउंट चाहे कितना भी हो)। ये पहले के 5% और 20% टैक्स रेट की जगह होंगे। इसके अलावा 10 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्फ-फाइनेंस फॉरेन एजुकेशन और विदेशी मेडिकल ट्रीटमेंट पर TCS की दर भी 5% से घटाकर 2% कर दी जाएगी।

5. न्यू फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम
स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टेक कर्मचारी और वापस लौटने वाले या स्थानांतरित होने वाले इंडिविजुअल्स जैसे छोटे टैक्सपेयर्स के लिए वन-टाइम, 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की है। इस योजना को दो कैटेगरी में बांटा गया है...

A कैटेगरी- उन लोगों के लिए है जिन्होंने अघोषित विदेश आय या संपत्ति जैसे विदेशी बैंक अकाउंट, शेयर, प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं दी थी। अगर ऐसी किसी विदेशी इनकम या संपत्ति की कुल वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है, तो वे इस स्कीम के तहत इसे रेगुलराइज कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ संपत्ति की फेयर मार्केट वैल्यू का 30% टैक्स के रूप में देना होगा या आय का 30%। साथ ही जुर्माने के बदले 30% का भुगतान करके इसे नियमित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुल 60% चुकाना होगा। इसके बदले सरकार उन्हें प्रोसिक्यूशन से पूरी तरह छूट देगी। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

B कैटेगरी- ये प्रावधान उन लोगों को अनुमति देता है जिन्होंने टैक्स का भुगतान तो कर दिया है, लेकिन 5 करोड़ रुपए तक की वैल्यू से जुड़ी विदेशी संपत्तियों की जानकारी नहीं दी। वे 1 लाख रुपए देकर ऐसी संपत्तियों को नियमित कर सकते हैं। इससे उन्हें जुर्माने और प्रोसिक्यूशन से छूट मिल जाएगी।