Bombay High Court: होम लोन का ब्याज घटाकर नहीं कम होगा सड़क हादसे का मुआवजा, परिवार को बड़ी राहत
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कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट का इस्तेमाल मुआवजा कम करने के लिए नहीं होगा। (फोटो सोर्स- बॉम्बे हाईकोर्ट)
बिजनेस डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़क हादसें में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मृतक ने होम लोन लिया था। उस पर ब्याज चुका रहा था, तो उस ब्याज को उसकी इनकम से घटाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे की गणना नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि आयकर कानून के नियमों का इस्तेमाल कंपन्सेशन कम करने के लिए नहीं किया जा सकता।
क्या था पूरा मामला? (Doctor Accident Compensation Case)
यह मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए एक डॉक्टर के परिवार से जुड़ा है। डॉक्टर की मौत के बाद उनकी पत्नी और बच्चों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस जितेंद्र जैन का ऐतिहासिक फैसला: टैक्स और मुआवजे का मकसद अलग
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र जैन ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के उद्देश्य पूरी तरह अलग हैं:
- आयकर कानून (Income Tax Act): इसका मकसद केवल सरकार के लिए टैक्स की गणना करना है।
- मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act): इसका उद्देश्य हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को उचित, न्यायसंगत और पर्याप्त मुआवजा देना है।
कोर्ट की टिप्पणी: ITR में धारा 71 के तहत लोन के नुकसान को एडजस्ट करने का नियम सिर्फ टैक्स बचाने या तय करने के लिए है। इसे एक्सीडेंट क्लेम पर लागू करना गैर-कानूनी है, क्योंकि व्यक्ति की मौत के बाद भी होम लोन की किश्तों की जिम्मेदारी परिवार पर बनी रहती है।
इंश्योरेंस कंपनी की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान इंश्योरेंस कंपनी ने तर्क दिया कि होम लोन का ब्याज चुकाने के बाद जो नेट इनकम बचती है। वही परिवार की वास्तविक आय मानी जानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकार दिया। अदालत ने कहा कि अगर बीमा कंपनी की बात मानी गई, तो मृतक के बेकसूर परिवार को मिलने वाला मुआवजा बिना किसी ठोस कानूनी आधार के कम हो जाएगा।
टैक्सेबल इनकम नहीं, कमाने की क्षमता है असली आधार
कोर्ट ने मुआवजा तय करने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें कहीं:
- मुआवजा तय करते समय व्यक्ति की मेहनत, पेशे या बिजनेस से होने वाली असल कमाई को आधार बनाया जाना चाहिए, न कि केवल उसकी टैक्सेबल इनकम को।
- मकान, शेयर या पूंजीगत संपत्ति से होने वाली आय व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी जारी रह सकती है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत मेहनत से होने वाली आय बंद हो जाती है।
- आयकर रिटर्न केवल आय का अनुमान लगाने का एक दस्तावेज है, यह मुआवजा तय करने का अंतिम आधार नहीं हो सकता।
पीड़ित परिवार को मिला 17.58 लाख का अतिरिक्त मुआवजा
हाई कोर्ट ने डॉक्टर की आय की दोबारा गणना की और होम लोन के ब्याज को आय से घटाए बिना नया आंकड़ा तैयार किया। कोर्ट ने परिवार को मिलने वाली राशि में 17.58 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि इस बढ़ी हुई रकम पर ब्याज क्लेम याचिका दाखिल होने की तारीख से दिया जाएं।
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