अनिल अंबानी को राहत नहीं मिली: नाम के आगे से फ्रॉड का टैग हटवाना चाहते थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिक खारिज कर दी; 3 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की SBI के फ्रॉड टैग हटाने की याचिका खारिज की। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने SBI द्वारा खुद और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को फ्रॉड घोषित करने के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।
बैंकों ने लगाया फ्रॉड का आरोप
SBI का आरोप है कि कंपनी ने लोन की शर्तों के खिलाफ जाकर ट्रांजेक्शन किए। इससे बैंक को 2,929 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। स्टेट बैंक के अलावा बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खातों को फ्रॉड कैटेगरी में डाला है।
CBI की जांच और छापे
याचिका में अंबानी ने दलील दी कि बैंक ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। उनका कहना था कि बैंक ने जिन दस्तावेजों के आधार पर फ्रॉड टैग लगाया, वे उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस बीच SBI ने CBI में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापे मारे।
मामले की टाइमलाइन
- नवंबर 2020: SBI ने पहली बार अनिल अंबानी और RCom के अकाउंट को फ्रॉड बताया।
- जनवरी 2021: बैंक ने CBI में शिकायत दर्ज की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के चलते मामला रुक गया।
- मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का मौका देना चाहिए।
- सितंबर 2023: इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ने पुराना फ्रॉड टैग वापस ले लिया।
- जुलाई 2024: RBI ने नए नियम बनाए और फ्रॉड क्लासिफिकेशन की गाइडलाइन जारी की। इसके बाद SBI ने फिर से प्रोसेस शुरू किया। अंबानी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया।
- 22 अगस्त 2025: मुंबई की स्पेशल कोर्ट से CBI को सर्च वारंट मिला और 24 अगस्त को रेड डाली।
फ्रॉड टैग लगने का असर
भारतीय बैंकिंग नियमों के मुताबिक, अगर किसी अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया जाता है, तो बैंक उस केस को एजेंसियों को सौंप देता है, ताकि आपराधिक कार्यवाही की जा सके। उधार लेने वाले को कम से कम पांच साल तक नया लोन नहीं मिल पाता।
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