PFC-REC के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी: सरकार का कंट्रोल बरकरार रहेगा, रेगुलेटरी अप्रूवल अभी बाकी; शेयर स्वैप रेश्यो क्या होगा

बिजनेस डेस्क। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) के मर्जर को बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है। दोनों कंपनियां मिलकर पावर सेक्टर की एक ऐसी फाइनेंसिंग कंपनी बनाएंगी, जिसका लोन बुक 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा।

कंपनियों के बोर्ड ने अपने शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ इन कंपनियों के मर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत REC का PFC में गोइंग कंसर्न बेस्ड पर मर्जर किया जाएगा। यानी दोनों कंपनियां सामान्य रूप से काम करती रहेंगी और फिर एक हो जाएंगी।

आइए कुछ खास बातें जानते हैं, जिनके बारे में इन्वेस्टर्स और शेयरहोल्डर्स को पता होना चाहिए।

PFC-REC शेयर स्वैप रेश्यो
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, REC के शेयरहोल्डर्स को REC के हर 100 इक्विटी शेयरों (जिनमें से हर एक की फेस वैल्यू 10 रुपये है) के बदले PFC के 88 इक्विटी शेयर मिलेंगे। हर एक की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी)।

कंपनियां अपने-अपने बोर्ड द्वारा तय किए जाने के बाद शेयर स्वैप के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा करेंगी। PFC अप्रूव किए गए शेयर एक्सचेंज रेश्यो के अनुसार REC के शेयरहोल्डर्स को नए शेयर जारी करेगा।

सरकार का कंट्रोल बरकरार रहेगा
REC कंपनी का PFC में मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन के जरिए होगा। मर्जर पूरा होने के बाद REC नाम की कंपनी कानूनी रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। मर्जर के बाद नई बनी कंपनी सरकारी कंपनी ही बनी रहेगी। भारत सरकार इसमें बहुमत वाली हिस्सेदारी और वोटिंग राइट्स रखेगी। सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल भी बरकरार रहेगा।

रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद मर्जर
प्रस्तावित मर्जर को पूरा होने के लिए अभी कई जरूरी मंजूरियां लेनी बाकी हैं। इनमें दोनों कंपनियों (PFC और REC) के शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स की मंजूरी के साथ कई रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकार की मंजूरी भी शामिल है। यानी बोर्ड ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन मर्जर तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक सभी अप्रूवल्स नहीं आ जाते।