भारत-इजराइल के बीच बाइलेटरल इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट: ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी को लेकर पार्टनरशिप बढ़ेगी
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इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच 8 से 10 सितंबर तक भारत दौरे पर हैं। सोमवार को भारत की वित्त मंत्री और उन्होंने समझौते पर साइन किए।
बिजनेस डेस्क। भारत और इजराइल ने सोमवार को बाइलेटरल इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट (BIA) साइन किए। इस समझौते से देशों के बीच फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एग्रीमेंट दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने साइन किया।
फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ने X पोस्ट में इसकी जानकारी दी। मिनिस्ट्री ने कहा, इस एग्रीमेंट से इन्वेस्टर्स को ज्यादा भरोसा और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। ट्रेड और म्यूचुअल इंवेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगा। दोनों देशों के लीडर्स ने फिनटेक इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन और डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने पर बातचीत की।
स्मोट्रिच 8 से 10 सितंबर तक भारत की तीन दिन की दौरे पर हैं। इस दौरान वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के अलावा वे मुंबई और गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी की भी यात्रा करेंगे।
वहीं स्मोट्रिच के साथ टॉप फाइनेंस ऑफिशियल्स भी आए हैं। उनमें डायरेक्टर जनरल इलान रोम, चीफ इकोनॉमिस्ट डॉ शमुएल अब्रामजोन, अकाउंटेंट जनरल याहली रोथेनबर्ग और इजराइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी के चेयरमैन सेफी जिंगर शामिल हैं। ये सभी भारतीय अफसरों के साथ अलग-अलग सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए वर्किंग-लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं।
क्या होता है बाइलेटरल इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट
बाइलेटरल इंवेस्टमेंट एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक आपसी एग्रीमेंट होता है। ये एक देश के निवेशकों को दूसरे देश में अपना प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने और उसकी सुरक्षा करने में मदद करता है। ये एग्रीमेंट एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाता है, जिसमें इंवेस्टर्स को कई तरीके की गारंटी मिलती है। दोनों देशों के बिजनेसेज को एक समान ट्रीट किया जाता है।
सरकार दूसरे देशों के बिजनेस के पैसे जब्त नहीं कर सकते, साथ ही फंड ट्रांसफर करने की आजादी मिलती है। हालांकि, ये सब होस्ट देश के अपने नियमों के हिसाब से करते हैं। इसका मतलब है कि निवेशकों को सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन होस्ट देश को भी अपना देश चलाने की पूरी आजादी रहेगी।
भारत और इजराइल की कंपनियां, इंवेस्टर्स दोनों देश में आसानी से पैसा लगा सकेंगे और उनकी सुरक्षा भी होगी। इससे व्यापार और नई टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके चलते दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
इजराइल पहला OECD मेंबर देश बन गया
इजराइल भारत के नए मॉडल ट्रीटी ढांचे के तहत इन्वेस्टमेंट समझौता साइन करने वाला पहला (ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) OECD मेंबर देश बन गया है। ये नया एग्रीमेंट 1996 में हुई पुरानी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की जगह लेगा। इसे 2017 में भारत ने अपनी नीति बदलाव के तहत खत्म कर दिया था।
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